एमाले र नेकपाको सहमतिमा किचलो, सत्ताको खेलमा नीति र निष्ठा ओझेलमा

काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपाबीच शनिबार भएको तीन बुँदे सहमतिले वामपन्थी राजनीतिमा फेरि एकपटक तरंग पैदा गरेको छ । प्रदेश सरकारको भागबन्डा मिलाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सहमति भएपनि सोही सहमतिलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा वामपन्थी सहकार्य देखिए पनि भित्रभित्रै सत्ता स्वार्थको लुछाचुडी र नीतिगत विचलनका कारण नेताहरूबीच नै द्वन्द्व चर्किएको हो ।

शनिबार भएको सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने भनिएको छ । मधेस र गण्डकीको हकमा अन्य दलसँग परामर्श गर्ने सहमति भएको छ । तर, यो सहमतिमा हस्ताक्षर भएको २४ घण्टा नबित्दै नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सहमति गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नभएको र नीतिभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित लाभलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै नेपाल आक्रोशित बनेका छन् । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समयमा नेपालको अनुपस्थितिले पनि पार्टीभित्रको दरारलाई छताछुल्ल पारेको छ ।
माधव नेपाल निकटका नेताहरूका अनुसार, यो सहमति परिपक्व छैन भने यसले जनतालाई कुनै नयाँ आशा दिने आधार तय गरेको छैन । नेता रामकुमार भट्टराईले एमाले र नेकपा मिलेर बन्ने नयाँ सरकारले जनताका लागि के कस्ता नवीनतम कार्य गर्नेछ भन्ने प्राथमिकता निर्धारण नगरी हतारमा सत्ताको भागबन्डा मात्र गरिएको बताए । नीतिगत स्पष्टता बिना गरिएको यस्तो सहमतिले वाम एकताको साख गिराउने र केवल सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलको रूपमा मात्र बुझिने नेउनकझ तर्क छ ।
रोचक त, यो सहमति हुनुभन्दा एक दिन अघि साउन ८ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘कम्युनिस्टहरू सत्ता र सरकारको समीकरणमा मात्र लाग्नु गल्ती भएको’ स्वीकारोक्ति दिएका थिए । तर, आफ्नो सोही अभिव्यक्तिलाई आफैँले खण्डन गर्ने गरी उनले भोलिपल्टै एमालेसँग प्रदेश सत्ताको भागबन्डामा हस्ताक्षर गरे । प्रचण्डको यो विरोधाभाषी चरित्रले पार्टीका युवा नेताहरू सुदेश पराजुली र रञ्जित तामाङ लगायतलाई पनि चिढ्याएको छ । उनीहरूले यसलाई ‘नीतिविहीन सत्ता यात्रा’ को संज्ञा दिएका छन् ।
हुन त नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस कदमलाई बाध्यात्मक भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रदेशसभा विघटन हुनबाट जोगाउन र वामपन्थी सहकार्यको नीति अनुसार यो निर्णय लिनुपरेको दाबी गरेका छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यसलाई केवल ‘सत्ता टिकाइराख्ने अन्तिम प्रयत्न’ का रूपमा हेरिरहेका छन् ।

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले ओली र प्रचण्डको यो पुनर्मिलनले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने नभएको बताए । किनकि यसले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाइसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रचण्डको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा हतारमा सहमति गर्ने र पछि पछुताउने स्वभाव नयाँ होइन । २०७४ को चुनावमा वाम तालमेल, त्यसपछिको नेकपा गठन र विघटन, अनि फेरि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यले उनको अस्थिरतालाई पुष्टि गर्छ । ३२ सिटलाई ‘जादुयी नम्बर’ भन्दै कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटारमा शक्ति केन्द्रित गर्ने खेलमा उनी माहिर देखिए पनि यसले वामपन्थी आन्दोलनलाई भने निकै कमजोर बनाएको छ ।

गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले व्यहोरेको लज्जास्पद हारको गम्भीर समीक्षा गर्नुको साटो फेरि उही पुरानै सत्ताको खेलमा लाग्नु आत्मघाती हुने नेताहरूकै चेतावनी छ । एकातिर सहसंयोजक माधव नेपालको असन्तुष्टि र अर्कोतिर युवा पंक्तिमा देखिएको आक्रोशले एमाले-नेकपाबीचको यो नयाँ सहमति कति समय टिक्ने हो भन्नेमा अन्योलता बढेको छ ।

सत्ताको समीकरण मिलाउन सिपालु देखिएका प्रचण्ड र ओलीका लागि आफ्नै दलभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्नु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । उसो त प्रदेशमै पनि को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने किचलो सुरु भइसकेको छ ।