सङ्कटमा एमाले-कांग्रेस गठबन्धन, केन्द्रको खटपटले प्रदेश सरकारहरूमा हलचल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्य गम्भीर मोडमा पुगेको छ। केन्द्रमा देखिएको संवादहीनता र अविश्वासको छायाँ अहिले सातै प्रदेशका सरकारहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।

विशेषगरी, कांग्रेस सभापति गगन थापासहितका शीर्ष नेताहरूले सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक-पटक समय माग्दा पनि ओलीले भेट्न नचाहेपछि कांग्रेस नेतृत्व एमालेसँग नराम्ररी बिच्किएको छ। यो तित्तता अब प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा समेत देखिन थालेको छ, जसले विद्यमान समीकरण भत्किने सङ्केत गरेको छ।

सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेसले गरेको प्रयासलाई एमाले नेतृत्वले उपेक्षा गरेपछि कांग्रेस अब एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार, कांग्रेसले आफ्ना प्रदेश कमिटी र संसदीय दलहरूलाई एमालेसँगको सहकार्य तोड्नका लागि अनौपचारिक निर्देशन दिइसकेको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा देखिइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन् भने कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका चार मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। यो घटनाक्रमले दुई दलबीचको सहकार्य समाप्त भएको र नयाँ समीकरणको खोजी सुरु भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो। एमालेको नेतृत्व रहेका प्रदेशहरूमा कांग्रेसले बजेट पारित गर्न पूर्ण सहयोग गरे पनि कांग्रेसको नेतृत्व रहेका प्रदेशहरूमा एमालेले असहयोग र भाँजो हाल्ने काम गरेपछि सहकार्य तोड्न बाध्य भएको उनको तर्क छ। बागमती प्रदेशमा पनि विवाद उत्कर्षमा छ भने कोशी र गण्डकीमा समेत यसको कम्पन महसुस हुन थालेको छ। कोशी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको राजनीतिक हावाले अन्य प्रदेशलाई पनि छुने निश्चित रहेको र केन्द्रको अन्तिम निर्देशन कुरिरहेको बताए ।
यो राजनीतिक खिचातानीका बीच अबको नयाँ समीकरण कस्तो होला भन्ने बहस सुरु भएको छ। अंकगणितीय हिसाबले हेर्दा अबको सत्ता खेलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। कांग्रेस र एमाले दुवैले अहिले नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावनामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। यदि कांग्रेस र नेकपाबीच नयाँ समीकरण बनेमा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

बागमतीमा कांग्रेसको ३६ र नेकपाको २६ गरी ६२ सिट हुन्छ, जुन बहुमतका लागि पर्याप्त छ। त्यस्तै गण्डकीमा ३४ र कर्णालीमा २८ सिटसहित यो गठबन्धन बलियो देखिन्छ। तर कोशी र लुम्बिनीमा भने यो समीकरणलाई पनि साना दलहरूको वैशाखी अनिवार्य हुने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, एमाले र नेकपा मिलेर वामपन्थी गठबन्धन बनेको खण्डमा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। कोशीमा एमालेको ४० र नेकपाको १७ गरी ५७ सांसद हुन्छन्, जुन बहुमतका लागि चाहिने ४७ भन्दा निकै बढी हो। यद्यपि, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भने यो गठबन्धनलाई पनि सरकार टिकाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा त जसपा वा जनमत पार्टीको समर्थन बिना कुनै पनि समीकरणले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। लुम्बिनीमा पनि साना दलहरू नै ‘किङ मेकर’ को भूमिकामा रहने निश्चित छ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भने प्रदेश सरकारको फेरबदलबारे शीर्ष तहमा कुराकानी हुने सहमति भए पनि सुदूरपश्चिममा एक्कासि भएको मन्त्री बर्खास्तीको घटनाले आफूहरूलाई अचम्ममा पारेको बताए। उनले शीर्ष नेताहरूबीच सिधा संवाद हुने भएकाले थप कुरा पछि मात्र प्रस्ट हुने प्रतिक्रिया दिए। तर, परिस्थिति हेर्दा संवादभन्दा बढी दूरी बढिरहेको देखिन्छ। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले अबको विकल्प वामपन्थीहरूसँगको सहकार्य नै रहेको बताउन थालेका छन् भने एमालेभित्र पनि वामपन्थी एकताको स्वर सुनिन थालेको छ।
विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सात बुँदे सहमति पालना नहुनु नै अहिलेको संकटको मूल जड मानिएको छ। आलोपालो सरकार चलाउने र संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने भनिए पनि व्यवहारमा एक-अर्कालाई निषेध गर्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि दुई वर्षअघिको त्यो सहमति कागजमा मात्र सीमित भएको छ। निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिका रूपमा रास्वपाको उदय भएपछि केन्द्रको सत्तामा एमाले कांग्रेस हराएका छन् । प्रदेशमा पुरानै दल रहेपनि सत्ता संकट देखिएको हो ।

केही प्रदेशमा ठूला दुई दल मिल्दा समेत साना दलको समर्थन चाहिने अवस्थाले गर्दा आगामी दिनमा सत्ता सौदाबाजी झन् तीव्र हुने देखिन्छ। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सबै प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । अन्ततः, केन्द्रको इगो र स्वार्थको लडाइँले सातै प्रदेशका सरकारहरूलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । जसको परिणाम नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने देखिएको छ ।