गोविन्द कार्की नेपाल सरकारको मुख्यसचिव नियुक्त

काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका आठवटा निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यसचिव नियुक्तिसहित विभिन्न नीतिगत निर्णयबारे जानकारी दिए।

भोजपुरमा २०२७ साल पुस २५ गते जन्मिएका कार्की २०५३ पुस ७ गते शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनी २०८१ भदौ २० गते सचिवमा बढुवा भएका थिए। सचिवका रूपमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

कार्की उमेर हदका कारण २०८५ पुस २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष हुने भए पनि उमेर हदका कारण उनले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने छैनन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले कैलालीस्थित गेटा अस्पताललाई सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयसँगै गेटा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राविधिक गतिविधिसँग आबद्ध गर्दै शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको सरकारले जनाएको छ।

बैठकले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३ तथा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ। सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूको गुणस्तर सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनका लागि नयाँ नियमावली ल्याएको जनाएको छ।

नयाँ नियमावलीअनुसार नेपालमा सम्बन्धन दिन चाहने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रियाका दुई चरण पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिनेछ।

सरकारले यी मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा समेत लागू हुने जनाएको छ। तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई निश्चित समय दिइने र त्यस अवधिमा पनि सुधार नगरे सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

बुधबारको बैठकले कारागार नियमावली, २०८३, मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८) समेत स्वीकृत गरेको छ।

सरकारका अनुसार मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यी नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्।

यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र शहरी विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू एकैपटक अघि बढाएको छ।