नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैसला, टोपबहादुर र बालकृष्णसहित उच्चपदस्थ दोषी ठहर

काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश तेज बहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई यस प्रकरणको मुख्य योजनाकारमध्ये एक मान्दै ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूर गरी तीनवटै मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ। रायमाझीले आफ्नो राजनीतिक पदको दुरुपयोग गरी गिरोहलाई संरक्षण दिएको र नीतिगत तहमा प्रभाव पारेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यसैगरी, पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई अदालतले ठगी र संगठित अपराधको ‘मतियार’ का रूपमा कसूरदार ठहर गरेको छ। खाण गृहमन्त्री रहँदा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली नामहरू समावेश गर्न नीतिगत भूमिका खेलेको र गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो। यद्यपि, मुख्य योजनाकारभन्दा पनि अपराधमा सहयोग पुर्‍याउने मतियारको भूमिकामा खाणको संलग्नता देखिएको अदालतको ठहर छ। खाण यसअघि नै पक्राउ परेर केही समय हिरासतमा बसी उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका थिए।

फैसलामा पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राईलाई समेत मुख्य कसूरदार ठहर गरिएको छ। गृह प्रशासनको उच्च ओहोदामा रहेर पाण्डे र राईले गिरोहका सदस्यहरूसँग मिलेमतो गरी सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने र नक्कली प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा सक्रिय भूमिका निभाएको पुष्टि भएको छ। सचिव पाण्डेले मन्त्रालयको गोप्य सूचना चुहाउने र गिरोहलाई सुरक्षित राख्न भूमिका खेलेको प्रमाणहरू अदालतमा पेश भएका थिए। त्यस्तै, विचौँलियाका रूपमा चिनिएका बेचन झालाई पनि ठगी मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। झाले राजनीतिक नेतृत्व र गिरोहबीच समन्वयकारी भूमिका खेलेको दाबी सरकारी वकिलले गरेका थिए।
राज्य विरुद्धको कसूरमा ९ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ । टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, डा. ईन्द्रजित राईसहित गिरोहका मुख्य नाइकेहरू केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी र आङटावा शेर्पालाई मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भन्दै राज्य विरुद्धको कसूरमा सजाय हुने भएको छ। आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेशी मुलुकमा पठाउन खोज्ने कार्यले नेपालको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का लागेको अदालतको व्याख्या छ।
अदालतले यसै प्रकरणमा अन्य ५ जनालाई संगठित ठगीको मतियार ठहर गरेको छ। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, खाणका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र के.सी., हज समितिका पूर्व अध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेल मतियारको रूपमा दोषी ठहर भएका हुन्। रिजालले नक्कली शरणार्थीको परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको र अन्यले सवारी साधन उपलब्ध गराउने तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ।
प्रमाणको अभावमा केही प्रतिवादीहरूले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई अदालतले निर्दोष सावित गरेको छ। सन्दीपको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको देखिए पनि त्यो शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित हुन सक्ने र ठगीमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको फैसलामा उल्लेख छ। यस्तै, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतिक थापाले पनि सबै अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्। प्रतिकको विरुद्धमा सरकारी पक्षले पेश गरेका प्रमाणहरू पर्याप्त नभएको अदालतको ठहर छ। सफाइ पाउने अन्यमा रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधार र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्।
भुटानी शरणार्थीको आवरणमा नेपाली नागरिकलाई बेच्ने यो संगठित अपराधमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा अदालतले मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। दोषी ठहर भएका टोपबहादुर, बालकृष्ण र टेकनारायण पाण्डेसहितका सबै कसूरदारहरूलाई कति वर्ष कैद र कति जरिवाना हुने भन्ने विषयको अन्तिम टुङ्गो भने आगामी असार २९ गते लाग्नेछ। फौजदारी कार्यविधि अनुसार गम्भीर मुद्दामा कसूर ठहर भइसकेपछि सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम अदालतले असार अन्तिम साताका लागि समय तोकेको हो।