भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ। सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो।

अदालतले बस्नेतसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवतीराम पन्थलगायत १९ जना प्रतिवादीलाई पनि सफाइ दिएको छ। परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सलाई समेत अदालतले आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको छ।

यद्यपि, प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, पूर्वसदस्य धनराज ज्ञवाली र पूर्वसदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले दिगम्बर झालाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै थप ६ महिना कैद सजायसमेत तोकिएकाले उनले कुल एक वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ। ज्ञवाली र उप्रेतीलाई पनि जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ।

विशेष अदालतले बस्नेतलाई सफाइ दिनुका पछाडि चार मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, टेरामक्स प्रणाली जडानसम्बन्धी मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयलाई अदालतले नीतिगत निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेको छ। अख्तियारले बस्नेतले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको आरोप लगाए पनि अदालतले ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणा, सूचना प्रविधिको विकास तथा अवैध भ्वाइस कल नियन्त्रणका लागि प्रणाली जडान गर्न नीतिगत सहमति दिनु प्रशासनिक प्रक्रियाभित्रकै विषय भएको ठहर गरेको छ।

दोस्रो, अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायका रूपमा व्याख्या गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै पदाधिकारीको भएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रीले प्रणाली ल्याउन नीतिगत सहमति दिएको मात्र आधारमा कानुन मिच्न निर्देशन दिएको मान्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

तेस्रो, बस्नेतले खरिद प्रक्रियाबाट कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको वा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक काम गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन, लागत निर्धारण र बोलपत्र छनोटजस्ता कार्यमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

चौथो आधारका रूपमा अदालतले आर्थिक हानि पुष्टि हुन नसकेको विषयलाई लिएको छ। अख्तियारले करिब तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरे पनि उपकरणहरू प्राविधिक मापदण्डअनुसारकै रहेको र प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनलाई अदालतले आधार मानेको छ। वास्तविक आर्थिक क्षति नै पुष्टि नभएकाले नीतिगत तहमा रहेका मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर गर्न पर्याप्त आधार नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अर्कोतर्फ दोषी ठहर भएका दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीले टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा लागत अनुमानजस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बदनियतपूर्वक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतले ठहर गरेको छ।

टेरामक्स प्रणाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण, भ्वाइस तथा डेटा सेवाको गुणस्तर अनुगमन, ट्राफिक व्यवस्थापन, कल डेटा विश्लेषण तथा अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने प्रविधि हो। यसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा गुणस्तर तथा राजस्वसमेत निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।