सल्लाहकार तथा सदस्य मनोनयनसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमा बैरो संघको सक्रियता,व्यवसाय सुधारसँगै श्रमिक हित सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयमा विस्तृत सुझाव पेश गर्ने निर्णय

काठमाडौं,नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। संघको कार्यसमिति बैठकले बैरो संघमा निर्वाचित गराउन योगदान दिने व्यवसायीलाई सल्लाहकार तथा सदस्यमा मनोनयन गर्नुका साथै संशोधनको तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनबारे संस्थागत सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले संघका पूर्वअध्यक्ष तथा अरोरा ह्युमन रिसोर्सेजका सञ्चालक राजेन्द्र भण्डारीलाई संघको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, संघका पूर्व सल्लाहकार तथा प्याराडाइज इन्टरनेशनलका अध्यक्ष नवराज केसी, कान्तिपुर मेनपावरका सञ्चालक धनलाल जैसी, रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रघुनाथ पुरीलाई पनि सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघले कानुनी बैरो परामर्शलाई थप प्रभावकारी बनाउन
वरिष्ठ अधिवक्ता देवराज कटुवाल,
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु प्रसाद निरौला र अधिवक्ता मधुकर रिजाललाई कानुनी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी चार सदस्यमा देवी प्रसाद गिरि, राजेन्द्र बस्नेत, शिवहरि मैनाली तथा श्यामचन्द्र खतिवडालाई मनोनयन गरिएको छ।
बैठकमा युवा तथा रोजगार मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरिरहेको वैदेशिक रोजगार ऐनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत निर्धारण, श्रमिक तथा व्यवसायीको जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट बनाउने, विद्यमान नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत जटिलता हटाउने, सेवा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने लगायतका दर्जनौँ विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको संघले जनाएको छ। सोही आधारमा विस्तृत संस्थागत राय तथा लिखित सुझाव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगी (हरी)ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । उनले भने, “नीति सुधार्ने जिम्मा राज्यले लिएमा यो व्यवसायिक क्षेत्र सुधार्ने जिम्मा संघले लिनेछ।”
संघले श्रमिकको अधिकार र हित संरक्षण, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारसँग रचनात्मक सहकार्य गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
संघका पछिल्ला निर्णयलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार र व्यवसायलाई थप उत्तरदायी तथा पारदर्शी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएपनि संघ अझै पनि गुट उपगुटमा हिडेकाले ब्याबसायिक हकहितमा कति काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाकि छ ।