२३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग

काठमाडौँ(जस)–भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र आफ्नो सभामा पेस नगर्ने देशभरका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले ती विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको हालको अवस्था र ढिलाइ हुनुको स्पष्ट कारणसहितको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र विकास निर्माणका कार्यमा असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले यस विषयमा चासो देखाएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट असार १० गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै, पेस भएको बजेटलाई असार मसान्तभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता समेत रहेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो विद्युतीय पोर्टलमा प्रविष्ट भएका विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट पेस नगरेको पाइएकाले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रमा बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयभित्र सभामा बजेट पेस हुन नसक्नुका कारणहरू के–के हुन् र प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयहरू खुलाउन भनिएको छ । यसका साथै, असार मसान्तभित्रै बजेट पारित हुने सुनिश्चितताका लागि आगामी कार्यतालिका समेत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।