सरकार, पिएनओलाई नेपाली परिचय देऊ

राष्ट्रको सीमा भूगोलले निर्धारण गर्छ, तर राष्ट्रको आत्मा इतिहास, संस्कृति, भाषा, सभ्यता र साझा स्मृतिले निर्माण गर्छ । यही सत्यलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका नेपाली (पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन–पिएनओ) को प्रश्न केवल एउटा समुदायको माग होइन, नेपालको इतिहास, राष्ट्रिय पहिचान र सांस्कृतिक दायित्वसँग जोडिएको विषय हो । सयौं वर्षअघि विभिन्न परिस्थितिका कारण हजारौं नेपाली म्यानमार (बर्मा), थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत विश्वका विभिन्न मुलुक पुगे । त्यतिबेला नेपालमा नागरिकता, जन्मदर्ता र सरकारी अभिलेखको व्यवस्थित प्रणाली थिएन । उनीहरूले बसोबास गरेको देशमा कानुनी रूपमा बाँच्नका लागि त्यहाँको नागरिकता वा परिचयपत्र स्वीकार गर्नु बाध्यता बन्यो । कतिपयले त नेपाली मूल हुँदाहुँदै पनि स्थानीय जातीय समुदायका नाममा परिचयपत्र लिनुप¥यो । तर एउटा कुरा कहिल्यै बदलिएन,उनीहरूको मनमा रहेको नेपाल ।
विदेशी नागरिकता लिए पनि उनीहरूले आफ्नो भाषा बिर्सेनन्, संस्कार त्यागेनन्, चाडपर्व छाडेनन्, पुर्खाको सम्झना मेटाएनन् । पुस्तौँदेखि नेपालीपन जोगाइरहेका ती समुदाय आज पनि आफ्ना सन्तानलाई नेपालबारे सुनाउँछन्, नेपाली गीत गाउँछन्, नेपाली संस्कृति सिकाउँछन् र नेपाललाई आफ्नो पितृभूमिका रूपमा सम्मान गर्छन् । उनीहरूको यही भावनाको सम्मान गर्नु आज नेपाल सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हो । पिएनओ समुदायले मागेको नेपाली नागरिकता होइन । उनीहरूले कुनै राजनीतिक अधिकार मागेका छैनन् । उनीहरूको माग केवल एउटा सम्मानजनक पहिचान हो,“हामी नेपाली मूलका हौं“ भन्ने राज्यको आधिकारिक स्वीकारोक्ति । यो माग न संविधानविपरीत छ, न राष्ट्रिय हितविपरीत । बरु यसले नेपाललाई विश्वभर फैलिएका आफ्नै मूलका लाखौं मानिससँग पुनः जोड्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
आज विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदाय नेपालका अनौपचारिक सांस्कृतिक राजदूत हुन् । उनीहरूले पुस्तौँदेखि कुनै सरकारी सहयोगबिना नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई जीवित राखेका छन् । उनीहरू नेपालका लागि बोझ होइनन्, सम्पत्ति हुन् । उनीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गर्नु भनेको नेपालको इतिहासलाई सम्मान गर्नु हो । पिएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदा नेपाललाई कुनै हानि हुँदैन । उल्टै पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बैंकिङ, लगानी र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्छ । नेपाल भ्रमण गर्ने, आफ्ना सन्तानलाई नेपालमा पढाउने, यहाँ लगानी गर्ने, वृद्धावस्थामा नेपालमै बस्ने र पुख्र्यौली भूमिसँग सम्बन्ध कायम राख्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ ।
सरकारले यो विषयलाई भावनात्मक आग्रहका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको दीर्घकालीन नीतिगत विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनमा पिएनओको स्पष्ट परिभाषा समावेश गर्दै नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित नेपाली दूतावास, स्थानीय नेपाली संघसंस्था र गैरआवासीय नेपाली संघको सिफारिस तथा प्रमाणीकरणका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यसले वास्तविक नेपाली मूलका समुदायलाई न्याय दिनेछ । नेपालले आफ्नो इतिहास बिर्सन मिल्दैन । आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाइराख्न पुस्तौँदेखि संघर्ष गरिरहेका आफ्नै सन्ततिलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । पिएनओको मुद्दा कुनै सुविधा खोज्ने अभियान होइन, पहिचान खोज्ने अभियान हो । यो नागरिकताको आन्दोलन होइन, आत्मीय सम्बन्धको पुनःस्थापनाको अभियान हो ।
राज्यले आफ्ना सन्तानलाई उनीहरू जहाँ भए पनि चिन्न सक्नुपर्छ । किनकि पहिचान दिन सक्ने राष्ट्र नै महान् राष्ट्र हुन्छ । नेपालले यदि आफ्नै मूलका मानिसलाई “तपाईंहरू हाम्रो इतिहासको अभिन्न हिस्सा हुनुहुन्छ’ भनेर भन्न सक्यो भने त्यो केवल एउटा परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय हुनेछैन; त्यो विश्वभर छरिएका लाखौं नेपाली मूलका समुदायको आत्मसम्मान पुनःस्थापित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ । अब सरकार अलमलिनु हुँदैन । समयको माग स्पष्ट छ,पिएनओलाई नेपाली मूलको आधिकारिक परिचय देऊ । यही निर्णयले नेपाल र विश्वभर फैलिएका नेपाली मूलका पुस्ताबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनेछ र राष्ट्रको सांस्कृतिक सीमालाई भौगोलिक सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म विस्तार गर्नेछ ।