उजुरी नटुंग्याउने म्यानपावरमाथि कडाई गर्दै सरकार : साउन १ देखि इजाजत नवीकरण रोकिने, श्रमिक अनुगमन पनि अनिवार्य

काठमाडौं(जस)–वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि हालसम्मकै कडा नीति लागू गर्ने भएको छ । विभागले उजुरी फछ्र्यौट नगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी)को इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि त्यस्ता कम्पनीले नयाँ श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।
वर्षौंदेखि विभागमा थाती रहेका हजारौं उजुरीलाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउने, पीडित श्रमिकलाई न्याय दिलाउने तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार इजाजतपत्र नवीकरण अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र रहने छैन । कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरी समाधान गर्नु नै नवीकरणको अनिवार्य सर्त बनाइनेछ । उनले विभागले यसबारे सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको पनि बताइन् ।
२०५७ सालदेखि थाती छन् करिब ४४ हजार उजुरी
विभागका अनुसार हालसम्म २०५७ सालदेखि थाती रहेका संस्थागत र व्यक्तिगत गरी करिब ४४ हजार उजुरी छन् । तीमध्ये ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेश गएका श्रमिकसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । व्यक्तिगत रूपमा विदेश जाने क्रममा ठगीमा परेका श्रमिकले व्यक्तिविरुद्ध समेत उजुरी दर्ता गर्ने गरेका कारण त्यस्ता उजुरीको संख्या उल्लेख्य रहेको विभागको भनाइ छ । यस्ता उजुरी समाधान गर्नु विभागका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।
उजुरीलाई दुई चरणमा वर्गीकरण
विभागले उजुरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० सालअघि दर्ता भएका र त्यसपछिका उजुरीलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी प्रमाण संकलन, अनुसन्धान तथा फछ्र्यौटको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाइने व्यवस्था यथावत् रहने विभागले जनाएको छ ।
ठगी प्रमाणित भए धरौटीबाटै क्षतिपूर्ति
विभागमा परेको उजुरीमा प्रमाण पुगेपछि सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले विभागमा राखेको दुई करोडदेखि छ करोड रुपैयाँसम्मको नगद तथा बैंक धरौटीबाट पीडित श्रमिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । विभागका अनुसार उजुरीका अधिकांश विषय तोकिएकोभन्दा बढी सेवा शुल्क असुल्ने, सम्झौताभन्दा फरक काममा पठाउने, तलब तथा सेवा–सुविधा नदिने, श्रम सम्झौताको उल्लंघन गर्ने तथा असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्न बाध्य बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् ।
कडा जरिवाना व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा
श्रमिकसँग अवैध रूपमा अतिरिक्त रकम असुलेको प्रमाणित भएमा कम्पनीमाथि कडा आर्थिक कारबाही हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । कानुनअनुसार एक जना श्रमिकसँग बढी रकम असुलेको पुष्टि भए प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यदि सय जना श्रमिकसँग अतिरिक्त रकम असुलेको प्रमाणित भए ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।
साउनदेखि उजुरी व्यवस्थापनमा नयाँ प्रणाली
विभागले असार मसान्तभित्र सकेसम्म पुराना उजुरीको व्यवस्थापन सम्पन्न गरी साउन महिनादेखि नयाँ उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । जटिल प्रकृतिका अनुसन्धान र मुद्दालाई सम्बन्धित विशेषज्ञ निकायमार्फत अगाडि बढाइने तथा विभागले राहत, उद्धार र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केन्द्रित भएर काम गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताएकी छन् ।
विदेश पठाएका श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन
विभागले सबै म्यानपावर कम्पनीलाई आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक श्रमिकको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन–तीन महिनामा नियमित अनुगमन गरी विभागमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यदि कुनै श्रमिकले सम्झौताअनुसार तलब नपाएको, सुरक्षित आवासको व्यवस्था नभएको, फरक काम गर्न बाध्य पारिएको वा अन्य कुनै समस्या भोगिरहेको जानकारी प्राप्त भए सम्बन्धित कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । उद्धार आवश्यक परे सम्बन्धित नेपाली नियोग तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गरी श्रमिकको उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीको विरोध ः ‘व्यावहारिकभन्दा दण्डात्मक नीति’
सरकारको नयाँ व्यवस्थाप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । व्यवसायीहरूको भनाइमा विभागमा रहेका धेरै उजुरी दशकौं पुराना छन्, जसमा धेरै व्यक्तिगत प्रकृतिका मुद्दासमेत समावेश छन् । त्यस्ता सबै उजुरी समाधान नगरेसम्म इजाजत नवीकरण रोक्ने निर्णय व्यवहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूले मेलमिलाप, प्रमाण अभाव वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका उजुरीलाई समेत आधार बनाएर व्यवसाय सञ्चालन नै रोक्ने नीति व्यवसायमैत्री नभएको बताएका छन् ।
पुराना उजुरी फछ्र्यौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड, समयसीमा र निष्पक्ष प्रक्रिया बनाएर मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले भने श्रमिकको हक, हित र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अनुशासित र जवाफदेही बनाउने अभियानका रूपमा यो नीति अघि सारेको दाबी गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सञ्चालन, म्यानपावर कम्पनीहरूको जिम्मेवारी तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।