राप्रपाको महाधिवेशन मिति घोषणा, सरकारको कामकारबाहीप्रति आलोचना

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा असार ५ र ६ गते काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको आगामी महाधिवेशन मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले महाधिवेशनलाई भव्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा ‘महाधिवेशन मूल आयोजक समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिए । यस समितिमा पार्टीका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू, सल्लाहकारहरू, विभिन्न विभागका प्रमुखहरू, सातै प्रदेशका अध्यक्षहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूको सहभागिता रहनेछ । महाधिवेशनको तयारीका लागि आवश्यकताअनुसार अन्य उपसमितिहरू समेत गठन गरिने पार्टीले जनाएको छ ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले सांगठनिक निर्वाचनको समयसीमा समेत तोकेको छ । जसअनुसार आगामी भाद्र मसान्तभित्र देशभरका सबै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । भाद्र मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न नगर्ने जिल्लाहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउने कडा प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, आगामी असोज १५ देखि २४ गतेसम्म सातै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ ।

सक्रिय सदस्यता वितरण कार्यलाई भाद्र मसान्तसम्म अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने र उक्त अवधिभित्र सदस्यता लिनेहरूले मात्र महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्तिक ११ देखि ३० गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको छनौट गरिने र त्यसमा युवाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ ।
सांगठनिक निर्णयहरूका अतिरिक्त राप्रपाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति निकै कडा र आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको र बालेन्द्र शाहले अगुवाइ गरेको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको राप्रपाको ठहर छ । सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नै लाग्दा पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा कुनै ठोस परिणाम नदेखिएको भन्दै राप्रपाले सरकारको नियतमाथि नै आशंका व्यक्त गरेको छ ।
राप्रपाको बैठकले सरकारले संसदीय प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यता लत्याएको र संसदप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालका ‘एल्गोरिदम’ नियन्त्रण गरी सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई देशविरोधी देखाउने प्रयास गरिएको भन्दै राप्रपाले यसलाई ‘विभाजनकारी भाष्य’को संज्ञा दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई राप्रपाले ‘अप्रमाणित र दुःखद’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा गरी सरकारले भूराजनीतिक जटिलता निम्त्याएको समेत राप्रपाको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक मुद्दामा पनि राप्रपाले सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा लगाइएको कर फिर्ता लिन राप्रपाले माग गरेको छ । बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धिको मारमा सर्वसाधारण परिरहेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै, काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका भूमिहीनहरूको बस्तीमा विकल्पबिना डोजर चलाइएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विस्थापितहरूलाई तत्काल उचित पुनर्बासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राप्रपाले उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई त्रसित पार्ने गरी जथाभावी धरपकड नगर्न चेतावनी दिएको छ । मन्त्रीहरूले नै हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरिएको छ । किसानहरूले भोगिरहेको रासायनिक मलको अभाव र चिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पनि राप्रपाले सरकारलाई विशेष आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचनको परिणामले मात्र पार्टीको भविष्य निर्धारण नहुने भन्दै राप्रपाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विचलित नहुन र उच्च मनोबलका साथ पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई जनतामाझ लैजान अपिल गरेको छ ।