सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणको ठूलो असर : पुनर्बीमा र लघु बीमा कम्पनीका सीईओदेखि उच्च अधिकारीसम्म विवादको घेरामा, वित्तीय क्षेत्रमा तरंग

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएपछि नेपालको पुनर्बीमा तथा लघु बीमा क्षेत्रमा ठूलो हलचल देखिएको छ । मुद्दामा नाम जोडिएका दुई पुनर्बीमा कम्पनीसहित आधा दर्जनभन्दा बढी बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सञ्चालक तथा नियामक निकायसँग सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरू कानुनी प्रक्रियाको दायरामा परेपछि वित्तीय क्षेत्रमै व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै आरोपित व्यक्तिहरूको हैसियत, जिम्मेवारी र पदसम्बन्धी विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी पुनर्बीमा तथा लघु बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पदमा निरन्तर रहने वा निलम्बनमा पर्ने भन्ने विषय अहिले कानुनी तथा संस्थागत बहसको केन्द्र बनेको छ ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रकरणको प्रभाव बीमा क्षेत्रमा

अभियोगपत्रअनुसार दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको भनिएको वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणको असर बीमा क्षेत्रसम्म पुगेको छ । अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा प्रतिष्ठित बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापन प्रमुख तथा नियामक निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धान र मुद्दाको घेरामा परेका छन् ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै पुनर्बीमा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका संस्थाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् । नेतृत्व तह नै विवादमा तानिएपछि यसको असर संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, लगानीकर्ताको विश्वास तथा समग्र बीमा बजारमा पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

यस प्रकरणमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ रामकुमार यादव तथा क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतापमान श्रेष्ठको नाम जोडिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेशकुमार रोका, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारी तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मृगेन्द्रनाथ रिमालसमेत मुद्दाको दायरामा परेका छन् । एउटै प्रकरणका कारण यति धेरै बीमा कम्पनीका शीर्ष व्यवस्थापकहरू प्रभावित हुनु नेपाली बीमा क्षेत्रकै दुर्लभ घटनामध्ये एक मानिएको छ ।

सीईओहरूको हैसियतबारे कानुनी अन्योल

यद्यपि, मुद्दा दायर भएसँगै सम्बन्धित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा भने कानुनी स्पष्टता देखिएको छैन । नेपाल सरकारले हालै विभिन्न अदालतमा दायर गरेका मुद्दाका आधारमा पुनर्बीमा तथा लघु बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पदमा कायम रहन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै कुनै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वतः निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा नभेटिएको भन्दै बीमा क्षेत्रभित्र फरक–फरक व्याख्या हुन थालेको छ । यही कारण आरोपित सीईओहरू नियमित रूपमा कार्यालय जाने, कार्यसम्पादन गर्ने वा जिम्मेवारीबाट अलग रहने भन्ने विषयमा समेत अन्योल देखिएको छ ।

कानुनी जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारी र निजी क्षेत्रका कम्पनीका कार्यकारी पदाधिकारीका हकमा फरक कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएकाले यस विषयमा सम्बन्धित नियामक निकाय, कम्पनी सञ्चालक समिति तथा अदालतबाट थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले मुद्दा दायर भएसँगै सबै सीईओ स्वतः पदमुक्त वा निलम्बित भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नुअघि कानुनी तथा नियामकीय निर्णयलाई पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नियामक निकायसमेत विवादमा

यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियामक निकायसँग सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूको नामसमेत मुद्दासँग जोडिनु हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल बहालवाला सहसचिव मदन दाहाल कानुनी प्रक्रियाको दायरामा परेपछि सरकारी प्रशासनिक वृत्तमा समेत व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।

यस्तै, बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझाको नाम पनि अनुसन्धानसँग जोडिएको बताइएको छ । नियमन र अनुगमन गर्ने तहका व्यक्तिहरू नै विवादमा तानिएपछि बीमा क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता तथा नियामकीय प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन तहमा असर

यो प्रकरण केवल सीईओसम्म सीमित छैन । मुद्दामा नाम जोडिएका कतिपय व्यक्तिहरू विभिन्न सूचीकृत कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहमा समेत आबद्ध रहेका कारण यसको प्रभाव संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा समेत पर्ने देखिएको छ ।

जानकारीअनुसार बीमा कम्पनीका केही सञ्चालकहरू पनि कानुनी प्रक्रियाको दायरामा परेका छन् । यसले कम्पनीहरूको बोर्ड बैठक, नीति निर्माण, दीर्घकालीन योजना तथा रणनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । आवश्यक परे कम्पनीहरूले वैकल्पिक नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय प्रणाली, नियामकीय निगरानी तथा संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नियामक निकायको अनुगमन प्रणाली कति प्रभावकारी थियो ? ठूला वित्तीय कारोबार कसरी निगरानीको दायराबाहिर पुगे ? संस्थागत नेतृत्व तहसम्म पुगेको भनिएको आर्थिक सञ्जाल कसरी विस्तार भयो ? यस्ता प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन् ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब सबैको ध्यान न्यायिक प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म आरोपितहरू दोषी वा निर्दोष भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त कायम रहे पनि, यो प्रकरणले नेपालको बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव छोड्ने निश्चित देखिएको छ ।

एकातिर प्रतिष्ठित संस्थाका शीर्ष अधिकारीहरू कानुनी विवादमा तानिएका छन् भने अर्कोतर्फ वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत जवाफदेहिताको बहस थप चर्किएको छ । अबको मुख्य प्रश्न भनेको—यो प्रकरण केही व्यक्ति र संस्थामै सीमित रहनेछ कि नेपालको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका थप सञ्जाल र संरचनागत कमजोरीहरू पनि उजागर हुनेछन् भन्ने हो ।