भूमिहीनलाई बीमा सुविधा दिने तयारी, होल्डिङ सेन्टर पुगेर गृहमन्त्रीले मागे माफी

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई लक्षित गर्दै आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका साथै बालबालिकाका लागि शैक्षिक योजनाको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार चार सय ८८ जना आश्रित छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत सङ्कलन भइसकेको छ भने बाँकीको विवरण पनि समेटेर पहिचानका आधारमा बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराइने तयारी गरिएको छ। बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ। सुरुआती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिने यो कार्यक्रम कम्तीमा १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बालाजु नयाँ बसपार्कस्थित सुकुम्बासीहरू राखिएको दुईवटा होल्डिङ सेन्टरको आकस्मिक अवलोकन गरेका छन्। बिहीबारको अवलोकनका क्रममा उनले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवारसँग भेटघाट गर्दै विगतमा भएका कमजोरीप्रति माफी मागेका छन्।

आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नरहेका बेला सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको भए पनि सरकार उनीहरूको उचित व्यवस्थापनप्रति गम्भीर रहेको उनले बताए। व्यवस्थापनका क्रममा कुनै कमीकमजोरी भएको भए क्षमा गरिदिन आग्रह गर्दै उनले सरकार कुनै पनि हालतमा प्रभावित परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

भेटका क्रममा सुकुम्बासी परिवारले आफ्नो दैनिक जीवनका समस्या गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। बस्न र खान सहज भए पनि बालबालिकाको शिक्षामा समस्या रहेको तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि चिकित्सक नआएको उनीहरूको गुनासो थियो।

गुनासो सुनेलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले उक्त क्षेत्रमा प्रहरी टोली खटाउन निर्देशन दिएका छन्। होल्डिङ सेन्टरको नियमित अनुगमन गर्न, कुनै स्वास्थ्य समस्या वा आकस्मिक अवस्था आएमा तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले एकातर्फ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बीमा सेवाको पहुँचमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको जीवनस्तर सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा पनि सक्रियता बढाएको देखिएको छ। गृहमन्त्री आफैं होल्डिङ सेन्टर पुगेर समस्या सुनेपछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवारमा स्थायी बसोबास र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा नयाँ आशा पलाएको छ।