इप्पान महाधिवेशनमा चर्कियो विवाद, बलराम खतिवडा र उत्तम भ्लोन नेतृत्वका प्यानल चुनावी मैदानमा, निर्वाचन अनिश्चित

काठमाडौं ,स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ महाधिवेशन शुक्रबार काठमाडौंस्थित याक एन्ड यति होटलमा सुरु हुँदैछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। तर ऊर्जा क्षेत्रकै सबैभन्दा प्रभावशाली निजी क्षेत्रीय संस्थाको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचन भने विवादका कारण अन्योलमा परेको छ।

इप्पानको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडा र वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। दुवै पक्षले चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका बेला संस्थाको वैधानिक अवस्था, विधान संशोधन, महासंघमा रूपान्तरण प्रक्रिया तथा उम्मेदवारी अधिकारसम्बन्धी विषयलाई लिएर सदस्यहरूबीच गम्भीर विवाद देखिएको छ। यही कारण निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुने वा नहुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडाले नेतृत्व गरेको प्यानलले ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायी, जलविद्युत् प्रवर्द्धक, युवा उद्यमी तथा महिला नेतृत्वलाई समेट्दै आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा बलराम खतिवडा, उपाध्यक्ष पदमा भरतप्रसाद नेपाल, कुमार खरेल, ई. दीपक पौडेल र भरतबहादुर खत्री, महासचिव पदमा प्रकाशचन्द्र दुलाल, उपमहासचिव पदमा कविता केँदेला पौडेल, सचिव पदमा कृष्णप्रसाद घिमिरे, विष्णुबहादुर भट्ट, इशा श्रेष्ठ, सुमन जोशी र विजयमोहन भट्टराई, सदस्य पदमा सोमनाथ केँदेल, सन्तोषराज नेपाल, नारायण केँदेल, मिलन खड्का, जगदीश शिवाकोटी, डा. भूषण गुरागाईं र प्रदीप ओली तथा महिला सदस्य पदमा ज्योति गौंडेल, सविना घमला र सिर्जना खड्का रहेका छन्।

टोली सार्वजनिक गर्दै बलराम खतिवडाले इप्पानलाई ऊर्जा उत्पादकहरूको थप प्रभावकारी, परिणाममुखी र व्यवसायमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले ऐतिहासिक अवसर र चुनौतीको मोडमा उभिएको छ। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्या समाधान, विद्युत् उत्पादन विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन तथा लगानी सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

खतिवडा नेतृत्वको समूहले आगामी कार्यकालका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा इप्पानको आफ्नै आधुनिक भवन निर्माण, १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन पहल, प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सरकारी समन्वय, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, हरित ऊर्जाका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्था, आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने लक्ष्य समेटिएको छ।

यसै टोलीबाट सचिव पदका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद घिमिरे ऊर्जा क्षेत्रभित्र विशेष चासोका साथ हेरिएका उम्मेदवारमध्ये एक हुन्। विकास हाइड्रोपावर, बुढीगण्डकी हाइड्रोपावर तथा सांग्रिला हाइड्रोपावरका प्रवन्ध निर्देशक घिमिरेले इप्पानलाई सदस्यहरूको साझा मञ्चका रूपमा अझ सशक्त बनाउने, सरकारसँग प्रभावकारी संवाद स्थापित गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध हटाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ।

तर निर्वाचनको तयारी चलिरहेका बेला इप्पानभित्रको विवाद पनि झन् गहिरिँदै गएको छ। २३औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको, संस्थाको नवीकरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको तथा पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउन खोजिएको भन्दै केही सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यस विषयले संस्थाभित्र कानुनी तथा नैतिक बहसलाई समेत जन्म दिएको छ।

बलराम खतिवडा पक्षले करिब ३५० सदस्यको हस्ताक्षरसहित सबै सदस्यलाई सबै पदमा उम्मेदवारी दिने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाएको बताउँदै आएको छ। खतिवडाले संस्थाभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन सदस्यहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनले आफूहरूसँग स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै साधारणसभाबाट सदस्यहरूको भावना र निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसपटकको इप्पान निर्वाचन केवल नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सीमित छैन। यो विवाद संस्थागत सुशासन, साधारणसभाको सर्वोच्चता, सदस्यहरूको अधिकार, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र ऊर्जा क्षेत्रको भावी दिशासँग समेत जोडिएको छ। त्यसैले महाधिवेशनबाट आउने निष्कर्षले केवल इप्पानको नेतृत्व मात्र होइन, नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको आगामी मार्गचित्रसमेत निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दुवै पक्ष चुनावी तयारीमा सक्रिय रहे पनि विवाद समाधान नभएसम्म निर्वाचनको अन्तिम अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायम छ। यही कारण यसपटकको इप्पान महाधिवेशनलाई ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासकै सबैभन्दा चासोका साथ हेरिएको महाधिवेशनका रूपमा लिइएको छ।