२७ दिनमै गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङको कमब्याक,बालेन सरकारमा फेरि गृहको जिम्मेवारी,नवप्रवर्तन मन्त्रीमा महावीर पुन

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ र नवप्रवर्तन मन्त्रीमा महावीर पुन लाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्। यससँगै २७ दिनमै गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिएका गुरुङको राजनीतिक पुनरागमन (कमब्याक) भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गृह मन्त्रालयका लागि सुधन गुरुङ र नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि महावीर पुनको नाम सिफारिस भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको औपचारिक घोषणा आजै हुने तयारी गरिएको छ।
गुरुङ यसअघि पनि बालेन नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए। तर सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सरकारले उक्त छानबिन प्रतिवेदन आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ग्रहण गर्ने तयारी गरेसँगै गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट निर्वाचित गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनु राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। आलोचना र विवादका बीच पद छाड्न बाध्य भएका उनी पुनः त्यही मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्कन लागेका हुन्।
यता नवप्रवर्तन मन्त्रीमा सिफारिस भएका महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद पुनले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हालसम्म गृह मन्त्रालय र नवप्रवर्तन मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्दै आएका थिए। नयाँ नियुक्तिसँगै सरकारले प्रशासनिक नेतृत्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाहमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
गुरुङको पुनरागमनलाई उनका समर्थकहरूले ‘विश्वासको पुनःस्थापना’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि मात्रै यस विषयमा धारणा बनाउने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै बालेन सरकारको दोस्रो चरणको कार्यसम्पादन र नीतिगत प्राथमिकता थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी गृह प्रशासन, सुशासन, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा नवप्रवर्तनमार्फत विकासको नयाँ मोडेल निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताइएको छ।