बिवाईडीका ११९ इभी हेम्जामा नियन्त्रणमा, कोरला नाकाबाट भित्रिएको ७७५ गाडी प्रकरणले भन्सार छली र अटो ‘सिन्डिकेट’को पर्दाफास

काठमाडौ,भन्सार छली भएको आशंकामा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएका चिनियाँ कम्पनी बिवाईडी (BYD) का विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ११९ वटा गाडी कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जास्थित सुइँखेत क्षेत्रमा नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, कालिका गण कास्कीको निगरानीमा राखिएका ती गाडीहरू लामो समयदेखि एकै स्थानमा पार्किङ अवस्थामा फेला परेका हुन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएका करिब ७७५ वटा बिवाईडी गाडीमध्ये शंकास्पद कागजात, कर भुक्तानी प्रक्रिया तथा आयात विवरणमा असमानता देखिएका ११९ वटा गाडी छुट्टै राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।

सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका अनुसार गाडीहरूको आयात कागजात, मूल्यांकन, कर निर्धारण र भन्सार पास प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंकाका आधारमा विस्तृत छानबिन सुरु गरिएको छ । ती गाडीहरू वैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका हुन् वा प्रक्रियागत त्रुटिका कारण रोकिएका हुन् भन्ने विषय अझै पुष्टि हुन बाँकी छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार हेम्जाको सुइँखेत क्षेत्रमा लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा नयाँ विद्युतीय गाडीहरू थुपारिएको देखिनु आफैंमा शंकास्पद विषय बनेको थियो । एकै स्थानमा सयौँ गाडीहरू नियन्त्रणमा रहँदा यसले स्थानीय स्तरमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमै अटो आयात प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

यस प्रकरणसँगै नेपालको अटोमोबाइल बजारमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको भन्सार सेटिङ, कर छली र सीमित आयातकर्ताको प्रभाव सम्बन्धी बहस पुनः चर्किएको छ । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको बेला यस्तो ठूलो संख्यामा गाडी नियन्त्रणमा आउनु संयोग मात्र हो वा योजनाबद्ध आयात व्यवस्थापनको परिणाम हो भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

नेपालमा बिवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक रहेको छ । सो कम्पनीको नेतृत्व व्यवसायी यमुना श्रेष्ठले गर्दै आएकी छन् । व्यवसायिक क्षेत्रमा उनी र उनका दाजु अनिल श्रेष्ठ लामो समयदेखि सक्रिय रहेको चर्चा रहँदै आएको छ । तर यी सबै विवरणहरू व्यावसायिक परिचयसँग सम्बन्धित मात्र हुन्, कुनै पनि आरोपको रूपमा प्रमाणित तथ्य भने होइनन् ।

यद्यपि पछिल्लो घटनासँगै केही स्रोत र अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अटो आयात प्रक्रियामा सीमित व्यवसायिक समूहको प्रभाव रहने गरेको, मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता नहुने गरेको तथा भन्सार प्रक्रियामा अनौपचारिक ‘सेटिङ’ हुने गरेको आरोप दोहोर्‍याएका छन् ।

कतिपय अनौपचारिक दाबीहरू अनुसार अटो आयात क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूले नीति निर्माण तहदेखि भन्सार प्रशासनसम्म प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । केही स्रोतहरूले त उच्च तहका कर्मचारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सुविधा, उपहार वा सवारीसाधन उपलब्ध गराएर व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउने अभ्यास हुने गरेको दाबी गरेका छन् । तर यी सबै दाबीहरू हालसम्म प्रमाणित नभएका आरोपका रूपमा मात्र रहेका छन् ।

राजस्व तथा सुरक्षा निकायहरूका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नियन्त्रणमा रहेका गाडीहरूबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको छ र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । भन्सार कार्यालयले पनि कागजात परीक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया र आयात स्रोतको सत्यापनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

यो प्रकरणले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात प्रणाली, भन्सार मूल्यांकन विधि, कर संरचना र बजार प्रतिस्पर्धाको अवस्था पुनः एकपटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यदि अनियमितता पुष्टि भएमा यो घटना केवल केही गाडीको नियन्त्रण मात्र नभई सम्पूर्ण अटो आयात प्रणालीमाथिको ठूलो प्रश्न बन्न सक्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, यदि सबै प्रक्रिया कानुनी रूपमा नै सम्पन्न भएको पाइएमा पनि किन ठूलो संख्यामा गाडी एउटै स्थानमा रोकिए भन्ने विषयले प्रशासनिक समन्वय र नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेछ ।

अहिले सबैको ध्यान अनुसन्धानको निष्कर्षतर्फ केन्द्रित छ । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सके मात्र यो प्रकरणले उठाएका आशंका र विवादको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।