४० दिनभित्र सेवा शुल्क र युरोप डिमान्ड प्रमाणीकरण टुंग्याउने श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं,वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको वर्षौंदेखिको प्रमुख माग मानिएको सेवा शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण तथा युरोपेली मुलुकबाट आउने डिमान्ड लेटर (मागपत्र) प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ४० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धताले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र नयाँ आशा जगाएको छ।
मंगलबार सम्पन्न व्यवसायी–श्रममन्त्री अन्तरक्रिया कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङको विशेष पहलमा सम्भव भएको बताइएको छ। लामो समयदेखि श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफलको वातावरण बनाउन अध्यक्ष गुरुङले निरन्तर प्रयास गरेपछि अन्ततः व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसर प्राप्त भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय श्रम तथा उपभोक्ता हित विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा युवा तथा श्रममन्त्रीले व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका विभिन्न समस्याबारे सुनेका थिए। सो अवसरमा मन्त्रीले सेवा शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण र युरोप डिमान्ड लेटर प्रमाणीकरणको विषयलाई ४० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै स्वतन्त्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक
कृष्ण ढकालले मन्त्रीको घोषणालाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरे। उनले व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधनतर्फ सरकार सकारात्मक देखिएको बताए।
मन्त्रीज्युले सेवा शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण तथा युरोप डिमान्ड लेटर भेरिफिकेसनको विषय ४० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले व्यवसायीहरूमा नयाँ विश्वास पैदा गरेको छ,” ढकालले बताए।
उनले कार्यक्रम सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै विशेष रूपमा श्याम बाबु गौतम र नूर मोहम्मद मियाँ लगायतको सहभागिताको प्रशंसा गरे।
व्यवसायीहरूका अनुसार सेवा शुल्कको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ भने युरोपेली मुलुकबाट प्राप्त हुने डिमान्ड प्रमाणीकरणमा हुने ढिलासुस्तीले श्रमिक र व्यवसायी दुवै प्रभावित हुँदै आएका छन्। त्यसैले मन्त्रीको समयसीमासहितको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट व्यवस्थाको पुनरावलोकन, वास्तविक लागत निर्धारण, दूतावासबाट हुने डिमान्ड स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण तथा युरोपेली श्रम बजारमा संस्थागत पहुँच विस्तारका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

श्रममन्त्रीको पछिल्लो प्रतिबद्धता र संघ नेतृत्वको सक्रिय पहलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका थुप्रै जटिल विषय समाधानको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा व्यवसायी समुदायले गरेको छ। अब भने घोषित ४० दिनभित्र सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय सबैको नजरमा रहनेछ।