फ्रि भिसा पुनरावलोकन गर्ने श्रममन्त्री यादवको घोषणा, युरोप रोजगारी संस्थागत रूपमा खुल्ने

दूतावासबाट डिमान्ड स्वीकृति छिटो गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्ने श्रममन्त्री यादवको घोषणा

काठमाडौं,वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले वर्षौंदेखि विवादमा रहेको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वास्तविक लागत खर्चका आधारमा नयाँ व्यवस्था ल्याइने तथा युरोपेली मुलुकमा नेपाली श्रमिकका लागि संस्थागत रोजगारीको ढोका खोल्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नीतिगत अन्योलबाट बाहिर निकालेर व्यवहारिक समाधानतर्फ लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
लामो समयदेखि व्यवसायी र सरकारबीच विवादको विषय बनेको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट व्यवस्थालाई व्यवहारिक र यथार्थपरक बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक खर्चको अध्ययनपछि आवश्यक पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए।
उनले भने, “श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना हो। तर व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक लागतलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यसैले सबै पक्षसँग छलफल गरेर व्यवहारिक निर्णय गरिनेछ।”
मन्त्री यादवले सरकारले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गर्ने होइन, समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई विश्वासिलो र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले व्यवसायीहरूलाई श्रमिकप्रति इमान्दार हुन आग्रह गर्दै ठगी र अनियमितताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“सरकारले व्यवसायीलाई अन्याय गर्दैन, तर श्रमिकको अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। व्यवसायीले पनि श्रमिकलाई नठग्ने प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच संघीय नेतृत्वका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धा र गुटगत ध्रुवीकरणलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा नलिएको संकेत गर्दै सम्पूर्ण व्यवसायी समुदाय व्यवसायको सुधार, श्रमिक सुरक्षा र संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको योजनाबारे जानकारी दिँदै दूतावासहरूबाट हुने डिमान्ड प्रमाणीकरण तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई पनि छिटो र प्रभावकारी बनाइने बताए। “अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाएर प्रक्रिया छरितो बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री यादवले भने।
युरोपेली श्रम बजारतर्फ नेपाली श्रमिकको पहुँच विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाल विभिन्न युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता र संस्थागत रोजगारी प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार युरोपमा हाल व्यक्तिगत वा अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको श्रम आप्रवासनलाई कानुनी र संस्थागत ढाँचामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
“नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, नियमित र कानुनी माध्यमबाट युरोप पठाउने वातावरण तयार गरिँदैछ। चाँडै युरोपेली रोजगारी पनि संस्थागत रूपमा खुल्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,” मन्त्री यादवले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार व्यवहारिक लागत निर्धारण आवश्यक रहेको बताए। उनले व्यवसायी, श्रमिक र सरकार तीनै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी संघका सल्लाहकार हरि पाण्डेले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षका दायित्वबारे चर्चा गर्दै जिम्मेवार र पारदर्शी कार्यसंस्कृति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीतिको स्पष्टता, एकद्वार प्रणाली, दूतावासस्तरको डिमान्ड प्रमाणीकरणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य, श्रम स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण तथा युरोपेली श्रम बजारमा संस्थागत पहुँच विस्तारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मन्त्री यादवले सरकारले “ईथिकल रिक्रुटमेन्ट” को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यवसायी, श्रमिक, रोजगारदाता, कूटनीतिक नियोग तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल विवाद र नकारात्मकताको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकको हित, व्यवसायीको अस्तित्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि वर्षौंदेखि थाती रहेका विषयमा श्रममन्त्री यादवले देखाएको सकारात्मक र संवादमुखी दृष्टिकोणले व्यवसायीहरूमा आशा जगाएको छ। अब भने सरकारका यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
श्रममन्त्रीसङ्गको भेटको चाजोपाजो संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले धेरै प्रयासपछि आजको लागि मिलाएका थिए ।