बालेनको अभिव्यक्तिको दुबै संसदमा विरोध, अराजकता मच्चाउने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न समिति

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको एक विवादास्पद अभिव्यक्तिको रापतापले संघीय संसदका दुबै सदन—प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तातेका छन्। आइतबार नाटकीय शैलीमा सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ’ भनेर राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाउने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनको यो भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वत्र आलोचना भइरँदा सोमबार यसले संसदको बैठक समेत प्रभावित बनायो । उसो त आइतबार नै पनि बालेनको अभिव्यक्तिसँगै संसदमा विरोधमा आवाज उठेको थियो ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लिएर कडा आपत्ति जनाए। बैठकको सुरुवातमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि स्थिति असहज बनेको थियो। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै प्रमाण बिना र छिमेकी मुलुकसँगको संवेदनशील सम्बन्धलाई ख्याल नगरी यस्तो विवादास्पद कुरा बोल्नु राष्ट्रद्रोह सरह भएको प्रतिपक्षीहरूको दाबी थियो।

बैठकको सुरुमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुखसँग समय मागेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेका थिए। ‘देशको भूगोल र स्वाभिमानको रक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै विदेशीको पक्षपोषण हुने गरी बोलेको’ भन्दै सांसदहरू रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए। स्थिति तब झन् बिग्रियो जब सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न खोजे। त्यसपछि दुवै पक्षबीच भनाभन सुरु भयो, जुन अन्ततः धकेलाधकेलमा परिणत भयो।
सभामुख डीपी अर्यालले पटक-पटक ‘माननीय सदस्यहरू, आफ्नो स्थानमा बस्नुहोस्’ र ‘संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुहोस्’ भन्दै आग्रह पनि कसैले उनको कुरा सुनेनन्। सांसदहरू रोस्ट्रममा चढेर नाराबाजी गरिरहेका थिए भने केहीले भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए। जुन दृश्य आइतबार पनि देखिएको थियो ।

सांसदहरूको उग्र व्यवहार र लगातारको नाराबाजीका कारण सभामुखले पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए। तर, सो समयभित्र पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। १५ मिनेटपछि पुनः सुरु भएको दोस्रो बैठकमा पनि स्थिति उस्तै रह्यो। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू र अन्य दलका सदस्यहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर, गैरजिम्मेवार प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, र नेपाली भूमिको रक्षा गर जस्ता नाराहरू घन्काइरहे।
बैठक पुनः सुरु भएपछि सभामुखले कार्यसूचीका केही बुँदाहरू अगाडि बढाउने प्रयास गरे। उनले केही नियमावलीका मस्यौदा प्रतिवेदनहरू र संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूका नाम पढेर सुनाए। तर, नाराबाजी र होहल्लाको बीचमा कुनै पनि विषयमा ठोस छलफल हुन सकेन। सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएका पत्रहरू पढेर सुनाउने क्रममा पनि सांसदहरू रोस्ट्रम अगाडि उभिएर बिरोध जनाइरहेका थिए।
बैठकमा भएको अराजकता, भौतिक हानि-नोक्सानी र संसदीय मर्यादाको उल्लंघनलाई सभामुख अर्यालले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । दोस्रो बैठकको अन्त्यतिर उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ३३ को उपनियम ४ बमोजिम बैठकमा भएको अभद्र व्यवहार र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेका छन्।
समितिको संयोजकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीलाई तोकिएको छ। समितिमा संघीय संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ। सभामुखले उक्त समितिलाई सात दिनभित्र बैठकमा भएको घटना, संलग्न सांसदहरू र भएको क्षतिको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दोषी सांसदहरूमाथि नियमावली बमोजिम कडा कारबाही गरिने संकेत सभामुखले दिएका छन्।

बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी नमागेसम्म वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहोर्‍याए। उनीहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुर्‍याएको छ र कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकजस्ता संवेदनशील मुद्दामा नेपालको अडानलाई कमजोर बनाएको छ।
सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने बैठकमा भएको तोडफोडको विरोध गर्दै विरोध गर्ने नाममा संसदका सम्पत्ति तोडफोड गर्नु र मर्यादापालकलाई आक्रमण गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको भन्दै प्रतिपक्षीलाई आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने वित्तिकै बोलेका कांग्रेस सचेतक निष्कल राई, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दलको नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले कि तथ्य पेस गर्नुपर्‍यो होइन भने रेकर्डबाट हटाउनुपर्‍यो भनेर अपिल गरेका थिए ।

उसो त राष्ट्रियसभाको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने सांसदहरुले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति विमति जनाउँदै बैठक सञ्चालनमा व्यवधान गरेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

दोस्रो बैठकमा पनि सांसदहरुले निरन्तर विरोध गरेपछि अध्यक्ष दाहालले भोलि जेठ १९ गते मङ्गलबार १ः१५ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे । यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अब मंगलबार नै बस्नेछ ।