रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रमा सरकारको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट,रेमिटेन्स र बजेटको आकार हरेक वर्ष उस्तै उस्तै

काठमाडौं,वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि, पूर्वाधार तथा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
देशभित्र उद्योग, उत्पादन र रोजगारीको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेका बेला सार्वजनिक गरिएको यो बजेटलाई सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर यथार्थ के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि मुख्यतः वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट भित्रिने रेमिट्यान्सकै भरमा टिकिरहेको छ । लाखौं नेपाली युवाले विदेशमा बगाएको पसिनाले राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, बजारको क्रियाशीलता र सरकारी खर्चसम्म धानेको अवस्था छ ।
सरकारले बजेटमार्फत कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न “मातृभूमि कोष” स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले उक्त कोषलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानीको माध्यमका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । अनावश्यक खर्च कटौती तथा संरचनात्मक सुधारमार्फत २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । विभिन्न नाममा कोष स्थापना गरेर सुविधा बाँड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र अझै अस्थिरता र अन्योलबाट मुक्त हुन सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायी लगानी विस्तारमा सतर्क देखिएका छन् भने बजारमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
तर विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालको बजेट संरचना रेमिट्यान्सकै वरिपरि घुमिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको बजेट आकार बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो वर्ष नेपालमा करिब १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर करिब १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सो अवधिमा रेमिट्यान्स करिब १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामै १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यही अवस्था कायम रहे चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रेमिट्यान्सले वार्षिक बजेटको आकारलाई नै उछिन्ने अनुमान गरिएको छ ।
अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसले पनि राज्यको अर्थतन्त्र उत्पादन र निर्यातभन्दा बढी रेमिट्यान्समै निर्भर रहेको तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार अझै पनि लाखौं युवाका लागि बाध्यता बनेको छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । तर त्यही बाध्यताबाट आएको रेमिट्यान्सले सरकार सञ्चालनदेखि बजारसम्म धानेको विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न राज्य अझै प्रभावकारी रूपमा सफल हुन सकेको छैन । अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोग, घरजग्गा, आयात तथा दैनिक खर्चमै सीमित भइरहेको अवस्था छ । सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादन, उद्योग, ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी गर्ने नीति अघि सारे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमै केन्द्रित रहेको छ । विकास निर्माण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । तर न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना भइरहेको देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसकेसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो आधार दिन कठिन हुनेछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारलाई केवल रेमिट्यान्स भित्र्याउने माध्यमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अब सरकारले गरेका घोषणा व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले नै देशको अर्थतन्त्र र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।