वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको संकेत, श्रम क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड बजेट,फ्री भिसालाई निरन्तरता दिदै शुल्कमैत्री बनाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं,सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने संकेत गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । साथै, फ्रि भिसा र फ्रि टिकट उपलब्ध नगराउने वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीका हकमा सेवा–शुल्क निर्धारण गरिने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नाममा भइरहेको ठगी, अनधिकृत असुली, कर छली तथा विभिन्न प्रकारका विवाद र द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नियमन गर्ने संकेतसमेत गरेको छ । लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एजेन्ट प्रणाली र असंगठित शुल्क असुलीका कारण व्यवसायी र कामदार दुवै मारमा परिरहेका बेला सरकारले सेवा–शुल्कलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपयुक्त बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सीप अनिवार्य गरिने, श्रम सम्झौता नवीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिने तथा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान र विस्तारमा समेत सरकारले प्राथमिकता दिने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भए पनि अधिकांश नेपालीका लागि यो अझै पनि रहरभन्दा बढी बाध्यता बनेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा हरेक वर्ष लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । तर त्यही वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ ।

सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले रिभर्स माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्दै रेमिटेन्सलाई उपभोगमुखी क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिने बताएका छन् । यसका लागि ‘रेमिटेन्स लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नसकेसम्म श्रमिक शोषण, अवैध असुली र मानव बेचबिखनजस्ता समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगार सुधारका केही महत्वपूर्ण विषय उठाएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझ महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग जोडिएको विषय पनि हो । लाखौं श्रमिकको पसिना, श्रम र संघर्षबाट आएको रेमिटेन्सले देश चलिरहेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी बन्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
अब सरकारको नीति घोषणालाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुराले नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ ।