प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष

काठमाडौँ(जस)–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाह जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक गरिमा बोकेको दिनमा समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नुको कारणसमेत नदिएको उल्लेख गरिन् ।
कांग्रेसले वर्तमान सरकार बहुमतको दम्भमा चल्न खोजेको र प्रतिपक्षलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा विगतमा प्रतिपक्षका सुझाव र आवाज सुन्ने लोकतान्त्रिक परम्परा रहे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको कांग्रेसको ठहर छ । नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । पार्टीको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा संसद्मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने र बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल भएको थियो ।
बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले शुक्रबार प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र संसदीय दलको कार्यसमितिका बारेमा छलफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, “मुख्य गरी संसद्मा आगामी रणनीतिको सम्बन्धमा र भोलि प्रस्तुत हुने बजेटका सम्बन्धमा छलफल गर्यौँ, साथै हाम्रो संसदीय दलको कार्यसमितिमा केही पदहरू रिक्त थियो । त्यसलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भयो ।” बैठकमा संसद्का विषयगत समितिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि पार्टीका तर्फबाट संयोजक तोक्नेलगायत विषयमा छलफल भएको उनले बतायन् । यसका साथै बैठकमा गणतन्त्र दिवसमा सरकार प्रमुखको सम्बोधन नहुने भन्ने सार्वजनिक भएको विषयका बारेमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक थापाले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग दुवै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको ठहर गर्दै आयोगको सिफारिसलाई संवैधानिक दायराभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
उनले विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कुरा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको बताएका छन्। आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि दोष देखाएको र उनीमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले कार्की आयोग निष्पक्ष नरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । आम चुनाव हुनुपूर्व कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको भन्ने आफ्नो शङ्कालाई मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले बल पुर्याएको कांग्रेसले जनाएको छ । त्यसैले, कार्कीमाथि तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेसका सात विषयगत उपसमितिमा तोकियो संयोजक
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सात वटा उपसमितिका संयोजक तोकेको छ । प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सात वटा विषयगत उपसमितिका संयोजक तोकेको कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, अर्थ योजना उपसमितिको संयोजकमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल चयन भएका छन् ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तन सचेतना उपसमितिको संयोजकमा रोशनी गिरी, नवयुवा भावना, मुद्दा र अन्तरपुस्ता संवाद तथा समन्वय उपसमितिको संयोजकमा मीनबहादुर भाम र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकः नीति र न्याय सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा महेन्द्र यादव चयन भएका छन् । यसैगरी, बाल अधिकार उपसमितिको संयोजकमा उमंग लोहनी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहः नीति र थिती संवाद उपसमितिको संयोकजमा गोपालप्रसाद पोख्रेल र गैर सरकारी संस्था नीति संवाद र समन्वय उपसमितिको संयोजकमा अञ्जु झा चयन भएका छन्।