वैकल्पिक ऊर्जामा बिचौलियाको रजगज, निर्देशकदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा हुन्छ कमिसनको लेनदेन

काठमाडौं,नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित दाताको सहयोग लिनेगरी नेपाल सरकारद्वारा गठित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (AEPC) मा बिचौलियाको रजगज चल्ने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ हुने अनियमितता र कमिसनको लेनदेनबारे त्यहाँ काम गर्ने व्यवसायीहरूले नै गुनासो गर्न थालेका छन्। स्रोतका अनुसार अनियमितता र कमिसन लेनदेनमा शाखा प्रमुखदेखि उच्च तहका कर्मचारी संलग्न हुने गरेका छन् भने त्यसको नेतृत्व राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्देशक तहबाट हुने गरेको आरोप छ।
पहिला सार्वजनिक खरिद कार्यालय रहेको स्थानमा हाल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यालय सञ्चालनमा छ। सो केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। विशेषगरी सोलार तथा वायु ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन हुने गरेका छन्। केन्द्रले मुख्य रूपमा ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीका उपभोक्ता र तराईका सुख्खा फाँटहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

हाल मागमा आधारित सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम का लागि केन्द्रले सूचना जारी गरेको छ। तर कार्यविधिअनुसार उपभोक्ता केन्द्रित हुनुपर्ने प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको सक्रियता अत्यधिक देखिएको आरोप छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म विभागीय प्रमुख, कर्मचारी, फाँट तथा कार्यकारी निर्देशकसम्म पहुँच बनाएर बिचौलियाहरूले चलखेल गरिरहेको देखिने गरेको सम्बन्धित पक्षको दाबी छ।
यो संवाददाता मंगलबार र बुधबार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यालय परिसरमा रहँदा सेवाग्राहीभन्दा बढी बिचौलियाको उपस्थिति देखिएको थियो। उनीहरूको सिधा पहुँच कर्मचारी, विभागीय प्रमुख, निर्देशकदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म रहेको देखिएको दाबी गरिएको छ।

मागका आधारमा उपभोक्ताको लगानीसमेत रहने सौर्य सिँचाइ कार्यक्रमका लागि केही बिचौलिया निर्देशकको कार्यकक्षमा छलफलमा व्यस्त देखिएका थिए। यता केही व्यक्तिहरू आफूलाई केन्द्रले काम गर्न दिएको पत्र बोकेर गुनासो गर्न पुगेका थिए।

उनीहरूको गुनासो यस्तो थियो:“यो कार्यालयले हामीलाई अमुक स्थानमा काम गर्न भनेर पत्र दियो। तर कर्मचारीको मिलेमतोमा सूचना सार्वजनिक नगरी नै उपभोक्ताको फोन नम्बर अरू कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर सम्झौता गर्न पठाइसकिएको रहेछ।”
आफूलाई कार्यालयले दिएको पत्र देखाउँदै एक व्यक्तिले भने:“मलाई चारवटा पत्र दिएर काम गर्न पठाइयो। तर उपभोक्ताको घरमा पुग्दा उनीहरूलाई यहीँबाट फोन गरेर अर्को कम्पनीसँग काम गर्न भनिएको रहेछ।”

अर्का एक व्यक्तिका अनुसार कार्यालयले पत्र दिएको भनिए पनि भित्रभित्रै कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्को कम्पनीलाई काम दिइने गरेको छ। उनका अनुसार:
“यहाँ खुलमखुला घुस र कमिसन मागिन्छ।”
स्रोतका अनुसार मागमा आधारित सौर्य सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने कम्पनीहरूसँग कर्मचारीहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेका छन्। कम काम गर्ने कम्पनीबाट १० प्रतिशत, मध्यमस्तरका कम्पनीबाट १२ प्रतिशत र धेरै काम गर्ने कम्पनीबाट १५ प्रतिशतसम्म रकम लिने गरिएको एक कम्पनी प्रतिनिधिको दाबी छ।
त्यसबाहेक, फाँटमा सर्वेक्षण गर्न जाने तथा अनुगमनमा खटिने कर्मचारीहरूको खर्चसमेत सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार उक्त कमिसन रकम नगदमै संकलन गरी सम्बन्धित कर्मचारीसम्म पुर्‍याइने गरिएको छ। एक प्रतिनिधिले गत वर्ष आफूले पनि यही प्रणालीअनुसार नगद बुझाएको दाबी गरे।

उपभोक्ताको घरमै पुग्ने कर्मचारीहरूले समेत अन्तिम सूचीमा नाम निकालिदिने भन्दै रकम माग्ने गरेको आरोप लागेको छ। एक उपभोक्ताका अनुसार सर्वेक्षणका क्रममा खटिएका कर्मचारीले रु. ५ हजार मागेका थिए। उक्त रकम दिएको भन्दै रिसिटसहित निवेदनसमेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा दर्ता गरिएको बताइएको छ।

अर्का एक व्यक्तिले भने“हाम्रोमा पनि उपभोक्तासँग पैसा मागिएको रहेछ। मलाई पनि सोधिएको थियो— नदिनुहोस् भने।”यस विषयमा सोलार फाँट हेर्ने डिपुटी निर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ सँग प्रतिक्रिया लिन खोजिएको उल्लेख भए पनि उनको भनाइ समावेश गरिएको छैन।
यद्यपि अर्को एक कम्पनी प्रतिनिधिले गत वर्षको कमिसन रकम सम्बन्धित अधिकारीकै कार्यकक्षमा बुझाएको दाबी गरे। उनका अनुसार:
“यहाँ काम गर्ने हरेक कम्पनीले कमिसन बुझाएकै हुन्छन्। कमिसन नबुझाए अर्को पटक काम पाइँदैन।”
मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा उपभोक्ताको नाम प्रकाशनदेखि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, अनुगमन, टेन्डर प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड निर्माण तथा मूल्यांकनसम्म मिलेमतो हुने गरेको आरोपसमेत उठाइएको छ। यहाँ काम गर्ने कम्पनीहरूले उच्च तहका कर्मचारीकै संलग्नतामा कमिसनमुखी चलखेल हुने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।