प्रधानमन्त्री बालेन र सेनाप्रति आयोगको प्रतिवेदन चुपचाप : ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता, लामिछानेमाथि पनि कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी बहुप्रतिक्षित अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो स्थापनाको २६ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोगले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका उच्च पदस्थ नेताहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ। यद्यपि, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह र नेपाली सेनाको भूमिकाका विषयमा भने प्रतिवेदनले मौनता साँधेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।
आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा राज्यले अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन ओली सरकारले भदौ १२ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका जारी गर्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरू आक्रोशित भएका थिए। प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गते बानेश्वरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा निकायले ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका गोली प्रयोग गर्दा पहिलो दिनमै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। अस्पतालमा उपचारका क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भई कुल मृतकको संख्या राजधानीमात्रै ४२ पुगेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले मृतकहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट र ब्यालिस्टिक रिपोर्ट अध्ययन गर्दा अधिकांशलाई छाती, टाउको र घाँटीजस्ता संवेदनशील अंगमा गोली लागेको पाइएको जनाएको छ। ‘सुरक्षा फौजले आत्मरक्षाको नाममा गरेको यो कार्य समानुपातिक बलको सिद्धान्त विपरीत र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले तत्कालीन नीति निर्माण तहमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आन्दोलनको मुख्य कारक मानेको छ। ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने र स्थिति भयावह हुँदा पनि सुरक्षा निकायलाई संयमित बनाउनुको साटो उल्टै बल प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरेको’ भन्दै ओलीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनको दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
आयोगले यी तीनै जनालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवा वा राजनीतिक नियुक्तिमा अयोग्य घोषित गर्न र ६ महिना कैद तथा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ।

तर प्रतिवेदनको सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको काठमाडौँका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र नेपाली सेनाप्रतिको दृष्टिकोण हो। बालेन शाहले फेसबुकमार्फत आन्दोलन उक्साएको, उत्तेजक सामग्री पोस्ट गरेको र सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलाउन भूमिका खेलेको आरोप छ। तर, आयोग बालेनको नाममा मौन देखिएको हो।
त्यस्तै, नेपाली सेनाको भूमिकामा पनि आयोग निकै नरम देखिएको छ। भदौ २४ गते देशैभर आगजनी र तोडफोड भइरहँदा, संसद् भवन, शीतल निवास र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमण हुँदा पनि सेना ब्यारेकबाहिर ननिस्किएको र राज्यको उपस्थिति शून्य भएको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। ‘७६ जनाको ज्यान गइसक्दा र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भइसक्दा पनि सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको’ तथ्य प्रतिवेदनमा छ। तर, सेना प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो आयोगले ‘सचेत गराउनुपर्ने’ र ‘मन्त्रालयले ध्यानकर्षण गराउनुपर्ने’ जस्ता हलुका शब्द प्रयोग गरेको छ। यसले सेना प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिने स्पष्ट संकेत गरेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि भने गम्भीर फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। लामिछानेले नख्खु कारागारमा थुनामा रहेको बेला ठूलो समूह परिचालन गरी कारागार तोडफोड गराएको, कैदीबन्दी भगाउन सहयोग गरेको र सो क्रममा १० जना बालक तथा कैदीको मृत्यु भएको घटनामा उनको संलग्नता रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीमाथि कारागार ऐन २०७९ बमोजिम मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। ‘जेलरले रवि लामिछानेको दबाबमा परी सुरक्षा दिन नसक्ने भनी उनलाई बाहिर पठाउनु र कैदीहरू भाग्ने वातावरण मिलाउनु गम्भीर अपराध हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले नेतृत्व मात्र होइन, फिल्डमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि दोषी देखाएको छ। तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीका राजु अर्याललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि सूचना संकलनमा असफल भएको र कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै कारबाहीको सूचीमा राखिएको छ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजाय दिन विद्यमान कानुन अपर्याप्त रहेको भन्दै नयाँ कानुन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ६ महिना कैद, जरिवाना र कम्तीमा ५ वर्षसम्म राजनीतिक प्रतिबन्धको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने गरी रेकर्ड राख्न भनिएको छ।
आयोगले मृतक ४२ जनाका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, मृतकका आश्रित परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई सरकारी रोजगारी वा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। आन्दोलनमा घाइते भएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आजीवन सहयोग र उपचारको व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ।
आयोगले २६ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा दबाबका बीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर ओली, लेखक र गुरुङलाई दोषी देखाए पनि बालेन र सेनाप्रतिको मौनताले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको एक सरकारी अधिकारीले बताए। शक्तिशाली व्यक्ति र निकायलाई छुन नसके पनि अन्यलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । उसो त यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि कैयन प्रश्न उठेको थियो । उक्त प्रतिवेदनसमेत बालेनबारे मौन थियो ।
Gen Z आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस मानव अधिकार अायोग