मलेसिया मेडिकल सिन्डिकेट अनुसन्धानको फाइल श्रम मन्त्रालयबाटै गायबदेखि दूतावासको पोस्ट डिलिटसम्म : कैलाश खड्का समूहको प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्न, श्रम मन्त्रालयकै संरक्षणमा चल्यो त अर्बौंको खेल ?

काठमाडौं(जस)–मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएको मेडिकल सिन्डिकेट प्रकरण अहिले केवल स्वास्थ्य परीक्षणको बेथिति मात्र नभई राज्य संयन्त्र, श्रम मन्त्रालय, प्रभावशाली मेडिकल व्यवसायी र सीमित म्यानपावर समूहबीचको संगठित नेटवर्कको गम्भीर मुद्दाका रूपमा उभिएको छ । वर्षौंदेखि नेपाली श्रमिकमाथि मेडिकल परीक्षण, बायोमेट्रिक प्रणाली, अतिरिक्त सेवा शुल्क र सीमित मेडिकल संस्थाको नियन्त्रणमार्फत अर्बौं रुपैयाँ असुली भएको आरोप खेपिरहेको समूहविरुद्ध सरकारी अनुसन्धान सुरु भएपछि अहिले नयाँ–नयाँ रहस्य बाहिरिन थालेका छन् ।
मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का नेतृत्वको भनिएको नेटवर्कमाथि छानबिन भइरहेका बेला श्रम मन्त्रालयबाट अनुसन्धान फाइल नै गायब हुनु, त्यसपछि काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले विवादास्पद पोस्ट सार्वजनिक गरेर केही घण्टामै हटाउनु र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सिआईबी सक्रिय हुनु अहिले संयोगभन्दा धेरै ठूलो घटनाक्रमका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
श्रमिकको सपना माथि मेडिकल माफियाको जाल
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले गाउँघरबाट ऋण खोज्दै राजधानी पुग्नेबित्तिकै शोषणको चक्र सुरु हुने गरेको छ । रोजगार सुनिश्चित नहुँदै मेडिकल गराइने, एउटै श्रमिकलाई पटक–पटक परीक्षणमा पठाइने, नक्कली रिपोर्ट बनाइने, बिरामीलाई समेत ‘फिट’ बनाएर विदेश पठाइने र सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गुनासो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो । यही विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको कार्यकालमा विशेष टास्क फोर्स गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीमा उपसचिव, नेपाल प्रहरीका डीएसपी, इन्स्पेक्टर तथा विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारी सहभागी थिए । तीन महिनासम्म चलेको अनुसन्धानमा बैंकिङ कारोबार, मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल डेटा, भ्याट बिल, विदेशी कम्पनीसँगको सम्बन्ध र पीडित श्रमिकका उजुरी संकलन गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई “संगठित आर्थिक लुटको संरचना” का रूपमा चित्रण गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा एउटै मागका लागि आवश्यकभन्दा कैयौँ गुणा बढी श्रमिकको मेडिकल गराइएको, त्यसबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको तथा सीमित मेडिकल संस्थालाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी संरचना बनाइएको तथ्य फेला परेको बताइन्छ ।
अनुसन्धान फाइल नै मन्त्रालयबाट गायब
तर सबैभन्दा गम्भीर र रहस्यमय पक्ष त्यसपछि सुरु भयो । टास्क फोर्सले तयार पारेको मूल प्रतिवेदन, जफत कागजात र प्रमाणसहितको फाइल अहिले श्रम मन्त्रालयमै फेला नपरेको स्वीकारोक्ति मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । कार्यदलमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवेदन सेतो कपडामा बाँधेर मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । त्यसमा मेडिकल संस्थाको विवरण, आर्थिक कारोबारका प्रमाण, डिजिटल डेटा र विभिन्न अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न थिए । तर अहिले त्यही फाइल नै गायब भएको छ । यस घटनाले श्रम मन्त्रालयभित्रकै केही अधिकारीलाई प्रयोग गरेर सिन्डिकेट जोगाउने प्रयास भएको आशंका बलियो बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरू खुला रूपमा भन्न थालेका छन् । “सिन्डिकेट बाहिरभन्दा बढी मन्त्रालयभित्र सुरक्षित थियो ।” उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि उठिरहेका गम्भीर आरोपमाथि कारबाही नहुनु, अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु र अहिले फाइल नै गायब हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, योजनाबद्ध संरक्षणको संकेत हो ।
दूतावासको पोस्ट किन हटाइयो ?
यसबीच काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले केही दिनअघि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा एउटा विवादास्पद पोस्ट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त पोस्टमा फेरि सीमित ३६ मेडिकल संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा प्रति श्रमिक थप सेवा शुल्क लाग्ने संकेत गरिएको थियो । तर पोस्ट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै हटाइयो । यही घटनाले अहिले थप शंका जन्माएको छ । यदि पोस्ट आधिकारिक थियो भने किन हटाइयो ? यदि आधिकारिक थिएन भने कसको प्रभावमा सार्वजनिक गरियो ? र यदि नयाँ निर्णय थिएन भने पुरानो सिन्डिकेट संरचना फेरि सक्रिय पार्ने प्रयास भइरहेको थियो ? वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले यिनै प्रश्नले तरंगित बनेको छ । “फाइल गायब, पोस्ट डिलिट– के यो ठूलो सेटिङ हो ?” मलेसिया मेडिकल सिन्डिकेटको फाइल श्रम मन्त्रालयबाटै गायब हुने, अनि मलेसियन दूतावासले पोस्ट हालेर केही घण्टामै हटाउने घटनाले अहिले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरोकारवालाहरू भन्छन–“यो सामान्य ‘टेक्निकल मिस्टेक’ होइन । पर्दा पछाडि ठूलो सेटिङ चलिरहेको संकेत हो ।” जनताले अहिले स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन् । सत्य लुकाउन पोस्ट हटाइएको हो ? कसैको दबाबमा फाइल गायब बनाइयो ? वा मलेसिया मेडिकल सिन्डिकेटलाई पुनः जोगाउने प्रयास भइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय र सिआईबी एक्सनमा
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रकरणलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि नै सिआईबीलाई पत्र काटेर कैलाश खड्का समूह र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ सँग सम्बन्धित नेटवर्कमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताइन्छ । अहिले अनुसन्धान मेडिकल शुल्क वा ३६ मेडिकल संस्थामा मात्रै सीमित नरहने संकेत देखिएको छ । मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका केही ठूला मेनपावर कम्पनी, बैंकिङ कारोबार, विदेशी कम्पनीसँगको सम्बन्ध, मेडिकल रेफरल प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको चर्चा छ । विशेषगरी एउटै नेटवर्कमार्फत मेडिकल, भिसा, भर्ती प्रक्रिया र म्यानपावर आपूर्तिसम्म नियन्त्रण गरिएको थियो कि भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको बताइन्छ ।
बालेनको निर्देशन “पहिले गायब फाइल खोज”
यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समेत यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले श्रम मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिले गायब भएको अनुसन्धान फाइल खोज्न, प्रमाण सुरक्षित गर्न र दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । “स्वास्थ्य माफियाको अनुसन्धान फाइल गायब हुनु सामान्य घटना होइन,” स्रोतले भन्यो, “यो राज्य प्रणालीभित्रैबाट भएको गम्भीर हस्तक्षेप हुनसक्छ ।”
अब सरकारको अग्निपरीक्षा
अहिले यो प्रकरण केवल मेडिकल सिन्डिकेटको मुद्दामा सीमित छैन । प्रश्न अझ ठूलो बनेको छ–के मलेसिया रोजगारीको सम्पूर्ण प्रणाली केही सीमित मेडिकल व्यवसायी, म्यानपावर समूह र तिनका संरक्षणकर्ताको नियन्त्रणमा थियो ? यदि त्यस्तो थियो भने राज्य अब पनि मौन बस्ने कि इतिहासकै ठूलो वैदेशिक रोजगार सिन्डिकेटमाथि निर्णायक कारबाही गर्ने ? फाइल गायब हुनु, पोस्ट डिलिट हुनु र अनुसन्धान अघि बढ्नासाथ विभिन्न शक्ति केन्द्र सक्रिय देखिनुले अहिले राज्य संयन्त्र नै शंकाको कठघरामा उभिएको छ । अब सरकारको वास्तविक परीक्षा एउटै छ–गायब फाइल फेला पारेर दोषीलाई कारबाही गरिन्छ, कि फेरि अर्को प्रतिवेदनझैँ सत्य अँध्यारोमै गुमाइन्छ ?