काठमाडौँ । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम, अनावश्यक चालू खर्च कटौती तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत राखिएका छन्।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी कार्य अलग गरी नवप्रवर्तनसम्बन्धी कामसमेत हेर्ने गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन तथा एकीकरण गरिएको दाहालले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो हुँदा चालू खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न तथा राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।
उसो त सरकारले खर्च कटौती गर्ने योजना अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई झन् शक्तिशाली बनाएको छ ।
सबै मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने मन्त्रालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अब यसअघि अन्य मन्त्रालयका रूपमा रहेका केही भाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएका हुन् ।
मन्त्रालय विवरण
प्रधानमन्त्री कार्यालय
अर्थ
गृह
परराष्ट्र
रक्षा
सञ्चार
पूर्वाधार विकास
शिक्षा तथा खेलकुद
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
कृषि, वन तथा पर्यावरण
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
युवा, श्रम तथा रोजगार
भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
