अध्यादेशको चाङपछि बजेट अधिवेशन आह्वान, सरकार र प्रतिपक्ष आमनेसामने

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वैशाख २८ गतेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।
सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउनुअघि एकैपटक आठ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी’ को संज्ञा दिएको छ ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशनको सिफारिस गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारद्वारा पठाइएका आठवटै अध्यादेश जारी गरेका थिए । जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश रहेका छन् ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पनि जारी भएका छन् । सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्दा समय लाग्ने भन्दै द्रुत नतिजाका लागि अध्यादेशको साहारा लिएको बताएको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सुरुमा केही संशय व्यक्त गरेका थिए । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशलाई बहुमतीय प्रणालीको मर्म विपरीत भन्दै फिर्ता गरिएको स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले यसपटक पनि पुनर्विचारका लागि पठाएका थिए ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रपतिलाई विशेष सन्देश पठाउँदै यसपटकको अध्यादेशमा विगतका त्रुटीहरू सच्याइएको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिज्यूबाट यसअघि विधेयक फिर्ता गर्दा उठाइएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।” पत्रमा ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक सङ्ख्या कम्तीमा चार जना हुनुपर्ने र बराबरी मत भएको खण्डमा मात्र अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्था गरी शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको जिकिर गरिएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको संसद समन्वय बोर्डको बैठकले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।
कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, “संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने, लगत्तै स्थगित गरेर दर्जनौँ अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद् बोलाउने कार्य संसदीय मर्यादाको उपहास हो ।” कांग्रेस प्रवक्ता मनिष झाले सरकारले आफू अनुकूलका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेसले अब यी अध्यादेशहरू संसद्मा प्रवेश गरेपछि त्यसको गहन परीक्षण गर्ने र संविधानको मर्म विपरीतका प्रावधानहरूमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, कांग्रेसले सुकुम्वासी वस्तीमा भइरहेको दमन र प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ का विवादास्पद बुँदाहरू विरुद्ध पनि सदनमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै विपक्षी अन्य दल पनि अध्यादेशको विरोधमा देखिएका छन् ।

वैशाख २८ बाट सुरु हुने यो अधिवेशन मुख्यतया बजेट अधिवेशनका रूपमा रहनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ समीकरणको यो दोस्रो अधिवेशन हो ।
तर एकातर्फ सरकार अध्यादेशमार्फत आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न हतारिएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ प्रतिपक्षले यसलाई ‘संसदीय जालसाजी’ भन्दै सदन अवरुद्ध गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी बजेट अधिवेशन निकै रोचक हुने देखिन्छ ।