शीतल निवासले फर्कायो अध्यादेश, सरकार शीतल निवास दुरी बढ्ने संकेत

काठमाडौँ ,प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउने संकेत देखिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको ८ वटा अध्यादेशमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार फिर्ता गरिदिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
यसअघि नै दुई पटक सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको सोही व्यहोराको अध्यादेश बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल द्विविधामा थिए । उक्त द्विविधा निराकरण गर्न शीतल निवासमा दुई पटकसम्म कानुनविद्हरूसँग सघन छलफल गरेका राष्ट्रपतिले अन्ततः संविधानको मर्म विपरीत हुने भन्दै अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन् । राष्ट्रपतिको यो कदमले शीतल निवास र कार्यपालिकाबीचको दुरी बढाउने मात्र नभई सत्ता साझेदार दलहरूलाई समेत सशंकित बनाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले राष्ट्रपतिले यो कदम कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नभई विशुद्ध संवैधानिक मर्यादा रक्षाका लागि चालेको दाबी गरे। पोखरेलले भने, “संविधान र लोकतन्त्रको भावना र मर्मको रक्षा गर्न तथा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्तता दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचारका लागि यो अध्यादेश फिर्ता पठाउनुभएको हो । यसलाई कसैले अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।”
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सन्देशमा विगतका नजिरहरूलाई पनि स्मरण गराइएको छ । २०८२ असार र मंसिरमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यही अध्यादेश पेस गरेको थियो, जसमा राष्ट्रपतिले सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै फिर्ता पठाएका थिए । पटक–पटक एउटै विषयमा सुझाव दिँदा पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरेकोमा राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा कानुनका जानकार यज्ञमणि न्यौपानेले भने राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक भएको दाबी गरे । न्यौपानेका अनुसार संविधानले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि अध्यादेशको हकमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
सांसद न्यौपानेले भने, “अध्यादेशका हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्ने वा इन्कार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो ।” उनले राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हुने भन्दै राजनीति गर्ने भए पद त्याग गरेर मैदानमा आउन समेत चुनौती दिए। विगतका गलत नजिरलाई पछ्याउँदै अहिले पनि असंवैधानिक काम गर्नु विधिको शासन विपरित हुने न्यौपानेको तर्क छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को कुल ६ सदस्यमध्ये ४ जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने र उपस्थितमध्येको बहुमत अर्थात् ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले भने यस्तो व्यवस्थाले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म र बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुने ठहर गरेका छन् । परिषद्मा कम्तीमा ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने अडानमा राष्ट्रपति देखिन्छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपतिले विगतमा फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनः उस्तै रूपमा आउँदा नैतिक र संवैधानिक कारणले फिर्ता गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारसँग अब दुई विकल्प छन्: या त राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्ने, या त जस्ताको त्यस्तै पुनः पठाउने । यदि दोस्रो पटक पनि जस्ताको त्यस्तै पठाएमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुनसक्छ ।
अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने राष्ट्रपतिले अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । “अध्यादेश जारी भएपछि त्यो सिधै संसद्मा जान्छ र संसद्ले नै त्यसको परीक्षण गर्छ,” ज्ञवालीले भने, “संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार दिएको छैन । यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ, राष्ट्रपति होइन ।”
अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दुई तिहाइ नजिकको सरकार र राष्ट्रपतिबीचको टकरावले महाभियोगसम्मको चर्चा निम्त्याएको छ । यद्यपि, डा. आचार्यका अनुसार अध्यादेश फिर्ता गरेकै आधारमा मात्र महाभियोग लगाउनु कानुनी रूपमा परिपक्व हुँदैन र वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा त्यो सहज पनि देखिँदैन ।
यो घटनाले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र शीतल निवासबीच शक्ति संघर्षको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । सरकारले अब यो अध्यादेशलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र शीतल निवासले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यसैले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने निश्चित छ ।