राष्ट्रपतिद्वारा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश २०८३ जारी

काठमाडौं ,देशमा बढ्दो अवैध धन प्रवाह र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–०८३ जारी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि जारी गरिएको उक्त अध्यादेशले कालोधन नियन्त्रण, अवैध कारोबार ट्र्याकिङ र वित्तीय अनुशासन कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य का अनुसार नयाँ संशोधनले विद्यमान कानुनी संरचनालाई अझ सशक्त बनाउँदै आर्थिक अपराधविरुद्ध राज्यको पकड बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
पछिल्लो समय सहकारी, बैंकिङ र विभिन्न वित्तीय क्षेत्रमार्फत अवैध सम्पत्ति ओसारपसार र ‘मनी सर्कुलेसन’का घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो अध्यादेशलाई अर्थतन्त्र सफा बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले हालसम्म ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। तीमध्ये सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश यसअघि नै जारी भइसकेका छन् भने अन्य अध्यादेशहरू अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी लगायत केही संवेदनशील अध्यादेशका विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्शसमेत अघि बढाएका छन्, जसले आगामी निर्णयहरू अझ गम्भीर र प्रभावकारी हुने संकेत देखाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत दबाब बढिरहेको अवस्थामा यो कदम अपरिहार्य थियो। अब कार्यान्वयन पक्ष कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले नै यसको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कडा सन्देश दिएको छ—अवैध सम्पत्ति अब सुरक्षित रहने छैन।