उजुरीकै भरमा मेनपावरलाई कारबाही,विभागको पत्र आतंकबीच मेनपावर व्यवसाय संकटमा

काठमाडौं, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र, जसले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको प्रमुख आधारका रूपमा काम गरिरहेको छ, पछिल्लो समय नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक दबाबका कारण संकटतर्फ धकेलिँदै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरीको तथ्यगत छानबिन नगरी सिधै मेनपावर कम्पनीहरूलाई पत्र काट्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।
मेनपावर व्यवसायीहरूका अनुसार, फोन, कल सेन्टर वा ‘हेलो सरकार’ मार्फत आउने उजुरीलाई समेत प्रमाणसरह मान्दै विभागले २४ घन्टे पत्र काट्दै २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिने गरेको छ। कुनै कामदार अन्तरवार्तामा असफल भए वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण उजुरी गरे पनि त्यसको यथार्थ नबुझी व्यवसायीलाई दोषीझैँ व्यवहार गरिँदा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका कम्पनीहरू समेत अन्यायमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरू भन्छन्—“हामी आफ्नो रिस्कमा विदेशबाट डिमान्ड ल्याउने, प्रक्रिया मिलाउने, कामदार पठाउने जस्तो जटिल काम गरिरहेका हुन्छौं। तर एउटा फोन या उजुरीकै आधारमा तुरुन्त पत्र काटिन्छ, स्पष्टीकरण मागिन्छ, उपस्थित नभए कारबाही धम्की मात्रै होईन कारवाहि गरिन्छ। यस्तो अभ्यासले व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन बनाएको छ।”
यससँगै दशकअघि लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा असफल भएको दाबी पनि पुनः चर्किएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, हचुवाको भरमा लागू गरिएको उक्त नीतिले पछिल्लो ११ वर्षदेखि कामदारलाई अपेक्षित राहत दिन सकेको छैन, बरु प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ। उनीहरूको भनाइमा, नीति कार्यान्वयनको नाममा अनौपचारिक लेनदेन बढेको छ र राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।
मेनपावर व्यवसायीहरूले जोड दिँदै भनेका छन् कि वैदेशिक रोजगार जस्तो संवेदनशील र ठूलो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले सबैभन्दा पहिले कामदारको वास्तविक लागत निर्धारण गर्नुपर्छ। स्पष्ट लागत संरचना नभएसम्म न त कामदार सुरक्षित हुन्छन्, न त व्यवसायी पारदर्शी रूपमा काम गर्न सक्षम हुन्छन्।
उनीहरूको प्रस्ताव अनुसार, अब कामदारबाट अधिकतम एक महिनाको सेवा शुल्क र टिकट खर्च मात्र लिएर पठाउने स्पष्ट र व्यावहारिक नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसले अनावश्यक विवाद, उजुरी र असन्तुष्टि घटाउने विश्वास व्यवसायीहरूको छ।
यस विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि सक्रिय रूपमा लागेको छ। संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ ले सरकारसँग समन्वय गर्दै नीतिगत सुधार, लागत निर्धारण र व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेका छन्। उनका अनुसार, “स्पष्ट नियम बिना यो क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ हुन सक्दैन।”
मेनपावर व्यवसायीहरू अझै स्पष्ट रूपमा भन्छन् यो व्यवसाय केवल निजी क्षेत्रको आम्दानीको माध्यम मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र धान्ने मेरुदण्ड हो। वार्षिक करिब १७ खरब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने यही क्षेत्र हो, जसले लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकासिरहेको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिइरहेको छ। यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु गम्भीर कमजोरी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
उनीहरूका अनुसार, यदि राज्यले कडाइका साथ तर निष्पक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने हो भने न त व्यवसायीहरू गलत बाटोमा जान्छन्, न त कामदार ठगिने अवस्था आउँछ। अहिले देखिएको समस्या मुख्यतः अस्पष्ट नीति, कमजोर कार्यान्वयन र एकतर्फी प्रशासनिक दृष्टिकोणका कारण उत्पन्न भएको हो।
अन्ततः, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकार, व्यवसायी र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ। उजुरीकै आधारमा हुने कारबाही, अव्यवस्थित नीति र लागत निर्धारणको अभावलाई तत्काल सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र अझै जटिल बन्दै जाने संकेत देखिएको छ।