अनिवार्य ‘बैंकिङ बाध्यता’ विरुद्ध मेनपावरको चेतावनी,व्यवसाय धराशायी बनाउने षड्यन्त्र रोक्न संघको चेतावनी

काठमाडौं, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध मेनपावर व्यवसायीहरू खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले नगद कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमै तीव्र असन्तोष देखिएको हो।
विभागले जारी गरेको सूचनामा नगदमा सेवा शुल्क लिएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। विभागले यो निर्णयले ठगी नियन्त्रण, पारदर्शिता वृद्धि र श्रमिकको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने दावी गरेको छ । तर व्यवसायीहरू भने यसलाई ‘व्यवहारिकता नहेरी थोपारिएको दमनकारी निर्णय’ भन्दै आक्रोशित बनेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले सरकारको कदमप्रति कडा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कानून आवश्यक छ, तर जबरजस्ती अनावश्यक बन्धन थोपर्ने,दुख दिने काम कदापि स्वीकार्य हुँदैन। यसरी व्यवसाय चल्न सक्दैन ।”
उनका अनुसार देशका धेरै श्रमिक अझै पनि बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य बैंकिङ प्रणाली लागू गर्दा प्रक्रिया झन् जटिल, ढिलो र खर्चिलो हुने खतरा रहेको छ। “सरकारले वास्तविक अवस्था नबुझी निर्णय लिएको छ, जसले श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई मारमा पार्छ,” उनले चेतावनी दिए।
मेनपावर व्यवसायीहरूका अनुसार आकस्मिक अवस्थामा नगद कारोबार अपरिहार्य हुन्छ। पूर्ण प्रतिबन्धले दैनिक सञ्चालनमै अवरोध सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया प्रभावित हुने उनीहरूको दाबी छ।
अर्थविद्हरूले पनि यो क्षेत्रमा सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेपप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रेमिटेन्समार्फत देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको मेनपावर व्यवसायलाई कमजोर बनाउने नीतिले दीर्घकालीन असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। “अनुगमन आवश्यक छ, तर व्यवसायलाई थिच्ने निर्णयले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,” एक अर्थविद्ले बताए।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय नगरी एकतर्फी निर्णय गर्नुले समस्या झन् चर्काउने देखिएको छ।
यता विभाग भने आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने मुडमा छैन। बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै कारोबार गर्दा प्रमाण सुरक्षित हुने, ठगी नियन्त्रण हुने र श्रमिकको अधिकार संरक्षण हुने उसको अडान छ।
सरकार र व्यवसायीबीच बढ्दो टकरावले अब वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नयाँ द्वन्द्वतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ। संवाद र सहमति नभए यो विवाद झन् चर्किने निश्चितजस्तै देखिन्छ।