बैरो संघका अध्यक्ष गुरुङको एक वर्षमै प्रभावकारी कार्य र ऐतिहासिक उपलब्धि

काठमाडौं,नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङको एक वर्षे कार्यकालले मेनपावर क्षेत्रमा स्पष्ट सुधारको संकेत देखिएको भन्दै केही पूर्व अध्यक्षहरू, वरिष्ठ व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले उनलाई अवरोधबिनै काम गर्न दिइए अझै ठोस परिणाम आउने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा गुरुङको नेतृत्व परिणाममुखी देखिएको छ र व्यवसायीका वास्तविक समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम भएको छ।
गुरुङको नेतृत्वमा नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण पहलहरू अघि बढाइएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन तथा सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि सुझाव पेश गरिएको छ भने व्यवसायीमाथि बाध्यकारी रूपमा थोपारिएको वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गराई सधैका लागि अन्त्य गरिएको छ, जसलाई व्यवसायीहरूले ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५३ परिमार्जनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीका नाममा ल्याइएका विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू खारेज गर्ने पहल गरिएको छ।
त्यसैगरी, व्यवसायीको सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायमा लिखित ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मागपत्र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्रिय पहल गरिएको छ र यसलाई अझ सहज बनाउन, पहिलेझैँ सम्बन्धित देशको चेम्बर अफ कमर्स मार्फत प्रमाणीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्न माग गरिएको छ।
सिण्डिकेट विरुद्ध चट्टानी अडानका साथ कडा कदम चालिएको छ। कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै शुल्क घटाइएको छ, जसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष राहत पुगेको छ। जापान रोजगारीमा SSW प्रणालीमार्फत व्यवसायीलाई कामदार पठाउन खुला गराउने पहलले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ।
अब गुरुङ नेतृत्वले आगामी दिनमा थप सुधारतर्फ केन्द्रित योजनाहरु पनि अघि सारेको छ। कामदार पठाउँदा लाग्ने वास्तविक लागत खर्च वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्ने अन्तिम चरणमा काम भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनहरू संशोधन गरी यस व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उदाहरणीय बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै ‘जेन्जी’आन्दोलन पस्चात युएई जाने कामदारहरुलाई PCC VERIFICATION (VFS) को नाममा थप आर्थिक भार र झन्झटिलो भैरहेकोले यसमा सङ्घले पहल गरिरहेको र थप पहल गरी समस्या समाधन गर्ने निती लिएको छ ।
युएई जाने कामदारसङ्ग अनावश्यक लिइएको रकम खारेज गर्न संघ अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाइएको छ। साथै, विश्वमै दुर्लभ मानिने ‘बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी दुवै अनिवार्य’ व्यवस्था खारेज गरी एक मात्र प्रणाली लागू गर्न सम्बन्धित निकायमा सशक्त लबिङ भइरहेको छ।
व्यवसायीका समस्या समाधानतर्फ संघले विशेष समिति गठन गरी व्यवसायीमाथि परेका उजुरीहरूको फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नेपालस्थित साउदी अरबको दूतावाससँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न पहल गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा मेलमिलाप कक्ष निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसले विवाद समाधानलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवसायीलाई दुःख दिने उद्देश्यले खोलिएका विभिन्न उद्धार संघहरू तथा गैरव्यवसायीलाई विभागमा प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ, जसले व्यवसायिक वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुगेको छ।
सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ पनि संघ सक्रिय देखिएको छ। बाजुरामा आगलागीबाट प्रभावितहरूलाई आर्थिक सहयोग वितरण गरिएको छ। ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका विभिन्न प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिएको छ। साथै, अनाथालय तथा बाल आश्रममा खाद्यान्न वितरण गरी सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिएको छ।
अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै केही समूह तथा कार्यसमिति भित्रकै पदाधिकारीबाट अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि आफू व्यवसायीको हितमा निरन्तर लागिरहेको बताएका छन्। व्यवसायीले दिएको साथ र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफू सधैं उनीहरूको पक्षमा उभिएको उनको भनाइ छ।
“खुट्टा तान्नेहरूलाई बेवास्ता गर्दै काममा केन्द्रित भएँ,” उनले भने, “अब बाँकी कार्यकालमा अझै धेरै काम गर्नेछु।”
उनले कुनै पनि व्यवसायीलाई समस्या परे सिधै सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै आफू दिनको २४ घण्टामध्ये १६ घण्टा व्यवसायीको सेवामा समर्पित रहने गरेको बताए। साथै, अहिलेको समय व्यवसायिक हकहितका लागि आमूल परिवर्तनको भएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक विवाद नगर्न, एकता कायम गर्न र संघभित्रको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सम्पूर्ण अग्रज तथा व्यवसायीलाई उनले आग्रह गरेका छन्।