नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको एकै स्वर, व्यवसायी पक्राउको विरोध गर्दै लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देशको चेतावनी

काठमाडौं,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा व्यवसायीमाथि भइरहेको पक्राउ र अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन । तीनवटै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको अवस्थाले मुलुकमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन ।
हालै शेखर गोल्छा लगाएत ब्याबसायीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्र थप सशंकित बनेको जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने, लगानीमैत्री नीति आउने र स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको समयमा यस्ता घटनाले लगानीकर्तामा त्रास र अन्योल थपेको जनाउदै यसले लगानीमा प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त धारणा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। कुल आर्थिक गतिविधिमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र नै असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो परिस्थितिले रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन, आपूर्ति श्रृंखला तथा पूर्वाधार विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
निजी क्षेत्रले विशेष गरी आर्थिक कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा राज्यको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाएको छ। “पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि मात्र कानुनी कारबाही” को सिद्धान्त अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै, नियामकीय निकायका प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरूमा असुरक्षा बढाएको उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेका व्यक्तिलाई समेत थुनछेक गर्नुले कानुनी प्रक्रिया प्रति विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार यस्ता घटनाले एक व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र आर्थिक प्रणालीलाई असर पार्न सक्छ। बैंकिङ क्षेत्र, लगानीको प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला र लाखौं रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि त्यसैको विपरीत देखिने धरपकडका घटनाले विश्वासको वातावरण खल्बलिएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति पारित भइसकेको अवस्थामा व्यवहारमा भने फरक संकेत देखिनु विरोधाभासपूर्ण भएको उनीहरूको विश्लेषण छ।
त्यसैगरी, कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पार्दै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवहार र पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सरकारको स्थायित्व र व्यवसायीमैत्री नीतिले गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले लगानी वृद्धि, उद्योग विस्तार तथा विदेशी लगानी आकर्षणमा नकारात्मक असर पार्ने संकेत देखिएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ।
तीनवटै संस्थाले अन्त्यमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने, लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्।