एनआरएनलाई नागरिकता नदिँदा लगानी घट्यो, “एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली” लागू गर्न एनआरएनए उपाध्यक्ष लोक दाहालको माग

काठमाडौं,गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई स्पष्ट र व्यवहारिक नागरिकता व्यवस्था नहुँदा विदेशबाट आउने लगानीमा कमी आएको भन्दै यसतर्फ तत्काल सरकारी ध्यान आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन ।
एनआरएन समुदायले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिकता मुद्दा अझै स्पष्ट रूपमा समाधान हुन नसक्दा लगानीकर्तामा अन्योल र असुरक्षा बढेको देखिन्छ। “नागरिकताको सुनिश्चितता बिना ठूलो लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन,” सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष लोक प्रसाद दाहालले गैर आवासीय नेपालीहरू देशको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण साझेदार भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण उनीहरूको लगानी क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताए। “नागरिकता नहुँदा स्वामित्व, सम्पत्ति अधिकार र दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन, जसले लगानी निरुत्साहित बनाउँछ,” उनले स्पष्ट पारे।
नेपालको संविधान २०७२ले एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रक्रिया जटिल र सीमित अधिकारयुक्त भएकाले अपेक्षित प्रभाव देखिन नसकेको दाहालको भनाइ छ।
उनका अनुसार “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारा व्यवहारमा उतार्न ढिलाइ हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा निराशा बढ्दो छ। यसले नेपालप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर पार्ने र लगानी अन्य मुलुकतर्फ मोडिने जोखिमसमेत बढाएको उनले बताए।
दाहालले सरकारलाई तत्काल स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी एनआरएन नागरिकता सरल, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि एनआरएन नागरिकता नीति स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बन्न सकेमा पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिनेछ। त्यसका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीतिगत निर्णय अपरिहार्य देखिन्छ।