तोडिएका वाचाहरू र टुट्दै गएको विश्वास, गैरआवासीय नेपालीमाथि राज्यको द्वैध नीति

-मणि नेपाली पनेरु

नेपाल अब केवल मेची–महाकालीभित्र सीमित राष्ट्र होइन; यो विश्वभर फैलिएको “विस्तारित राष्ट्रिय समुदाय” को रूपमा विकसित हुँदैछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमिसँगको सम्बन्ध केवल भावनात्मक तहमा सीमित राखेका छैनन्,उनीहरूले आर्थिक, बौद्धिक र प्राविधिक योगदानमार्फत राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

महाभूकम्पजस्ता विपदका समयमा होस् वा दैनिक आर्थिक प्रवाहका रूपमा आउने रेमिट्यान्स—गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेका छन्। उनीहरूको योगदान केवल रकममा मापन गर्न सकिने होइन; यसमा सीप, ज्ञान, प्रविधि र विश्वव्यापी पहुँच पनि समेटिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा, गैरआवासीय नेपालीका अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। मुख्य प्रश्न उठेको छ—के राज्यले गैरआवासीय नेपालीलाई साझेदार नागरिकको रूपमा स्वीकार्दैछ, कि सीमित अधिकार भएको बाह्य समूहमा सीमित गर्न खोज्दैछ?

निर्वाचनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरू स्पष्ट थिए—विदेशबाट मतदान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लगानीमैत्री वातावरण, र गैरआवासीय नेपालीलाई विकासको साझेदार बनाउने। तर प्रस्तुत विधेयकको मस्यौदा हेर्दा, ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुको सट्टा उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ। घोषणापत्रले अधिकार विस्तारको वाचा गरेको थियो; मस्यौदाले अधिकार संकुचनको संकेत दिएको छ। यसले नीति निर्माणप्रति विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

मस्यौदामा समावेश केही प्रावधानहरू विशेष रूपमा विवादास्पद छन्। गैरआवासीय नेपालीलाई एक घर मात्र राख्न दिने र पैतृक सम्पत्ति बिक्रीमा उच्च कर लगाउने प्रस्तावले लगानी स्वतन्त्रता र वंशानुगत अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ। नागरिकता र परिचयपत्रलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने सोचले नागरिकताको संवैधानिक मूल्यलाई घटाउने जोखिम उत्पन्न गर्छ। त्यस्तै, सरकारलाई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी संस्थाहरू विघटन गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था नागरिक समाजको स्वतन्त्रतासँग मेल खाँदैन।

सामाजिक र आर्थिक अधिकारको पक्षमा पनि मस्यौदा कमजोर देखिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच नदिने प्रावधानहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारसँग प्रत्यक्ष विरोधाभास सिर्जना गर्छन्। साथै, सरकारी पद तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँच सीमित गर्नुले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्ने संकेत दिन्छ।

नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर विधेयकमा प्रयोग गरिएका “हुने छैन” र “दिइने छैन” जस्ता शब्दहरूले अधिकार विस्तार होइन, कटौतीको प्रवृत्ति देखाउँछन्। यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के यो विधेयक संविधान कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो, कि त्यसलाई सीमित गर्न?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि भारत, फिलिपिन्स, फ्रान्स र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई विकासको साझेदारका रूपमा उपयोग गरेका छन्। मतदान अधिकारदेखि राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्मका व्यवस्थाले उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। नेपालमा भने अझै यस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरूको अभाव छ, जसले देशको नीतिगत प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली समुदायभित्र देखिएको असन्तुष्टि केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन; यो नीतिगत असहमति हो। घोषणापत्र विपरीत नीति, अधिकार कटौती र संवादको अभावले विश्वास संकट गहिरिँदै गएको छ। यदि यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, यसले लगानी, सहकार्य र दीर्घकालीन सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

समाधान स्पष्ट छ—गैरआवासीय नेपालीलाई “दातृ समूह” होइन, “साझेदार नागरिक” को रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यसका लागि अधिकारयुक्त नागरिकता व्यवस्था, सम्पत्ति र लगानी स्वतन्त्रता, एकद्वार सेवा प्रणाली, विदेशबाट मतदान, र पारदर्शी संस्थागत संरचना आवश्यक छन्।

अन्ततः, यो केवल गैरआवासीय नेपालीको अधिकारको प्रश्न होइन—यो नेपालको भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। संकुचित दृष्टिकोणले देशले अवसर गुमाउनेछ; समावेशी नीतिले भने वैश्विक नेपाली शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

“एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने भावनालाई अब नारामा सीमित राख्ने होइन, राज्यको नीतिमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ।
(लेखक मणि नेपाली पनेरु नेपाल विस्व सहयोग संघ (Nepal Association for Global Cooperation NAGC का संस्थापक अधक्ष तथा गैर आवासिय नेपाली संघ राष्ट्रिय सवनवय परिषदका सल्लाहकार हुनुहुन्छ।)