निजी सञ्चारमाध्यमविरुद्धको विज्ञापन नीति असफल बन्दै, कर्णाली प्रदेशको अस्वीकारसँगै देशव्यापी दबाब

काठमाडौं, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने केन्द्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमै असफल हुने दिशामा धकेलिएको छ। कर्णाली प्रदेशले खुला रूपमा उक्त निर्णय अस्वीकार गरेसँगै संघीय संरचनाभित्र अधिकार, नीति र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न एकैपटक सतहमा आएको छ । यससँगै देशभरका सञ्चारसम्बद्ध संस्था, सम्पादकहरू, नागरिक समाज र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू एकै स्वरमा सरकारमाथि निर्णय फिर्ता लिन दबाब बढाइरहेका छन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा, केन्द्रको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट निर्णयमा पुगेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले औपचारिक सूचना जारी गर्दै प्रदेशभरका सबै सञ्चारमाध्यमलाई विगतझैँ बिज्ञापन र लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने जनाएको छ। यसका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन माग गरिसकिएको छ। विशेषगरी, कर्मचारी तहबाट मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न खोजिएको विषय बाहिरिएपछि प्रदेश सरकार झनै आक्रामक बनेको स्रोतहरू बताउँछन्।
केन्द्र सरकार, जसको नेतृत्व बालेन शाहले गरिरहेका छन । सरकारले गत चैत १८ गते देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तर्क अघि सारिए पनि यसको व्यवहारिक र लोकतान्त्रिक प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
सञ्चार क्षेत्रले यस निर्णयलाई केवल आर्थिक नीतिको विषय मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया एलायन्स, मिडिया सोसाइटी,आन लगायतका संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ,सरकारी विज्ञापन कुनै अनुदान होइन, यो राज्यको सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक दायित्व हो, जसलाई सीमित गर्नु नागरिकको सूचनाप्राप्ति अधिकारमाथि अंकुश लगाउनु हो।
सञ्चार संस्थाहरूले सरकारको निर्णयले मिडियाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने, हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने र सूचना प्रवाह केही सीमित सरकारी माध्यममा केन्द्रित हुने खतरा औँल्याएका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा दरार ल्याउनेछ।
यस्तै, विभिन्न प्रदेश सरकारहरू पनि कर्णालीको कदमबाट प्रभावित देखिएका छन्। बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम,गण्डकि लगायत प्रदेशमा आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको छ। उच्च स्रोतहरूका अनुसार ती प्रदेशहरू पनि केन्द्रको निर्णयलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यदि यस्तो भयो भने केन्द्र सरकारको नीति व्यवहारमै निष्प्रभावी हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
यो विवाद अब न्यायिक क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ। केही सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक र सरोकारवाला निकायहरूले अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र व्यवसाय सञ्चालनको अधिकारविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार राज्यले विज्ञापन वितरणमा पूर्ण नियन्त्रण राखेर निजी मिडियालाई बहिष्कृत गर्नु संविधानको भावना विपरीत हुन सक्छ, जसले अदालतबाट महत्वपूर्ण नजिर स्थापना हुन सक्ने देखिएको छ।
संघ-प्रदेश सम्बन्धको सन्दर्भमा पनि यो प्रकरण निकै संवेदनशील बनेको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले केन्द्रबाट प्रदेश सचिवमार्फत परिपत्र जारी गर्नु संघीय मर्मविपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। उनले प्रदेशको बजेट, नीति र कार्यक्रम संघीय सरकारको पत्रले नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन । यसले संघीय शासन प्रणालीभित्र अधिकारको सीमारेखा कति स्पष्ट र प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
समग्रमा, निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन रोक्ने केन्द्र सरकारको निर्णय अहिले बहुआयामिक दबाबमा परेको छ ।राजनीतिक रूपमा प्रदेशहरूको असहमति, संस्थागत रूपमा सञ्चार क्षेत्रको एकीकृत प्रतिरोध, कानुनी रूपमा अदालतमा चुनौती र नैतिक रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रश्न। कर्णाली प्रदेशको खुला अस्वीकारले यो नीति धरापमा परेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
अब प्रश्न एउटै छ,के सरकारले आलोचना र दबाबलाई सम्बोधन गर्दै निर्णय सच्याउनेछ वा टकरावको बाटो रोज्दै थप संकट निम्त्याउनेछ? यसको उत्तरले नेपालको सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, संघीय लोकतन्त्रको व्यवहारिक स्वरूप कस्तो हुने भन्ने दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ।