शनिबार, साउन ९ २०८३

शनिबार, साउन ९ २०८३

स्पेनको ऐतिहासिक निर्णय, ५ लाख आप्रवासीलाई वैधता, नेपाली समुदाय उत्साहित,सुरक्षा निकाय भने असन्तुष्ट

बिहिबार, बैशाख ३ २०८३

स्पेन ,स्पेन सरकारले आप्रवासन नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अवैध रूपमा बसिरहेका करिब ५ लाख आप्रवासीलाई वैधता दिने निर्णय गरेको छ। Consejo de Ministros को मन्त्रिपरिषद् बैठकले “Real Decreto” पारित गर्दै पछिल्लो दुई दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो ‘regularization’ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारको प्रस्तावअनुसार योग्य आप्रवासीहरूले बसोबास अनुमति, काम गर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा नम्बर र सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउनेछन । प्रारम्भिक रूपमा एक वर्षको अनुमति दिइनेछ, जसलाई पछि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। “normalización” प्रक्रियामार्फत आप्रवासीलाई कानुनी रूपमा श्रम बजारमा समेट्ने लक्ष्य सरकारको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि Boletín Oficial del Estado (BOE) मा आधिकारिक प्रकाशन आवश्यक पर्नेछ। प्रकाशनपछि अनलाइन आवेदन १६ अप्रिलदेखि र कार्यालयमार्फत २० अप्रिलदेखि सुरु हुने तथा अन्तिम मिति ३० जुन २०२६ तोकिएको छ। आवेदनका लागि २०२५ डिसेम्बर ३१ अघि स्पेनमा बसोबास गरेको प्रमाण र आपराधिक रेकर्ड नहुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
यस निर्णयलाई स्पेनमा रहेका नेपाली समुदायले स्वागत गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए स्पेनका पूर्व अध्यक्ष शालिकराम डुम्रेले यो कदमबाट धेरै नेपाली लाभान्वित हुने बताउँदै स्पेन सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन । उनले यो निर्णयबाट धेरै नेपाली र आप्रवासीलाई सहज हुने बताए ।
तर निर्णयसँगै सुरक्षा निकाय र सरकारबीच विवाद पनि चर्किएको छ। प्रहरी युनियनहरू SUP र JUPOL ले आप्रवासीका कागजात जाँच गर्ने अधिकार प्रशासनिक कर्मचारीलाई दिइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच, परिचय प्रमाणीकरण र नक्कली कागजात पहिचानमा सुरक्षा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रहरीका अनुसार अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसँग आवश्यक तालिम र अनुभव नहुनाले ठगी र त्रुटि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, सुरुमा प्रशासनिक तहबाट स्वीकृत फाइललाई पछि प्रहरीले पुनः जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आए काम झन् जटिल हुने उनीहरूको भनाइ छ। Correos र Tragsa जस्ता निकायलाई प्रक्रियामा समेटिएको विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
समग्रमा, यो निर्णय आप्रवासीका लागि ठूलो अवसर भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन प्रशासनिक क्षमता र सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा निर्भर रहने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार