शनिबार, साउन ९ २०८३

शनिबार, साउन ९ २०८३

‘सेटिङको साम्राज्य’ दीपक भट्टमाथि राज्यको अपरेसन, १० विलासी गाडी जफत,घर कार्यालय सिल,उच्च तहसम्म पुग्न सक्ने भ्रष्टाचारको जालो उजागर

बुधबार, बैशाख २ २०८३

काठमाडौँ ,लामो समयदेखि सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा नीतिगत निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्दै आएको आरोप खेप्दै आएका विवादास्पद व्यवसायी तथा बिचौलिया दीपक भट्ट अन्ततः राज्यको कडा कारबाहीको घेरामा परेका छन्। वर्षौँदेखि ‘सेटिङ’ मार्फत ठेक्का, नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएका भट्टमाथि सुरु गरिएको पछिल्लो अपरेसनलाई धेरैले ढिलो भए पनि निर्णायक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मंगलबार बिहानैदेखि सुरु भएको यो अपरेसन केवल नियमित छापा नभई योजनाबद्ध, बहु निकाय समन्वयमा गरिएको उच्चस्तरीय कारबाहीका रूपमा लिइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त टोलीले काठमाडौँस्थित भट्टको निवास र कार्यालयमा एकैसाथ छापा मारेको थियो। करिब १३ घण्टासम्म चलेको सघन खोजतलासपछि दुवै स्थान सिल गरिएको छ, जसले भट्टको प्रभाव क्षेत्रमा प्रत्यक्ष धक्का पुगेको संकेत गर्छ।
छापाको क्रममा भट्टको निवासबाट १० वटा भन्दा बढी महँगा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको छ। रेञ्ज रोभर, ल्यान्ड क्रुजर, बीएमडब्लु, टेस्ला र बीवाइडी जस्ता विलासी गाडीहरूको उपस्थिति मात्रले पनि उनको जीवनशैली र सम्पत्तिको स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यससँगै आधा दर्जनभन्दा बढी मोबाइल फोन, ल्यापटप, महत्वपूर्ण कागजात र सिसिटिभी सर्भरसमेत बरामद गरिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ती डिजिटल तथा कागजी प्रमाणहरूले उच्च तहसम्म जोडिने आर्थिक लेनदेन र ‘सेटिङ’ को संरचना उजागर गर्न सक्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ।
यही क्रममा भट्टका नजिकका सहयोगी मानिएका उपेन्द्र हिरावतको घरमा समेत समानान्तर रूपमा छापा मारिएको थियो। यसले अनुसन्धान केवल व्यक्तिगत तहमा सीमित नभई संगठित सञ्जालतर्फ केन्द्रित भएको संकेत दिएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले भट्टले व्यक्तिगत लाभ मात्र नभई एक किसिमको ‘सेटिङ नेटवर्क’ निर्माण गरेको देखाएको छ, जसमार्फत ठेक्का व्यवस्थापन, नीतिगत निर्णय प्रभावित पार्ने, सरकारी निकायहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने र ठूलो आर्थिक लाभ लिने काम व्यवस्थित रूपमा हुँदै आएको आशंका गरिएको छ। यदि बरामद सामग्रीको गहिरो विश्लेषण गरियो भने प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनाभित्र गहिरोसम्म जरा गाडेको सञ्जाल बाहिर आउने सम्भावना उच्च रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
यो प्रकरणको सुरुवात भने वित्तीय अनियमितताको शंकाबाट भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले भट्टको खातामा भएको करिब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार शंकास्पद देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई औपचारिक रूपमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि उनको वित्तीय गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको थियो। हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोडिएका कारोबारहरू पनि शंकाको दायरामा परेपछि अनुसन्धान थप गहिरिएको हो।
अनुसन्धानले भट्टले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने गरी अन्य व्यक्तिको नाममा राख्ने, विभिन्न ‘फ्रन्ट कम्पनी’ मार्फत लगानी गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखाएको छ। सिंगापुर, हङकङ र दुबईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरूमा सम्पत्ति सारिएको आशंका गरिएको छ, जसले यो प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत दिएको छ। यस कारण आगामी चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत अनुसन्धान विस्तार हुने सम्भावना पनि बढेको छ।
चैत १९ गते पक्राउ परेका भट्टलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ। उनीसँगै पक्राउ परेका उद्योगी शंकर अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवालमध्ये शंकर अग्रवाललाई प्रारम्भिक सोधपुछपछि रिहा गरिएको भए पनि सुलभमाथि अनुसन्धान जारी रहेको छ।
तर, यो कारबाही सहज रूपमा अघि बढिरहेको छैन। स्रोतहरूका अनुसार विभिन्न निकायका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पात्रहरू भित्री रूपमा सक्रिय भई अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा छन्। आफूहरूसमेत अनुसन्धानको घेरामा पर्न सक्ने त्रासका कारण दबाब सिर्जना गर्ने, प्रमाण कमजोर बनाउने वा प्रक्रियालाई ढिल्याउने प्रयास भइरहेको चर्चा चलिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दीपक भट्ट प्रकरण अब केवल एक व्यक्तिमाथिको कारबाहीमा सीमित छैन। यो नेपालभित्र गहिरो गरी जरा गाडेको बिचौलिया संरचना, नीतिगत भ्रष्टाचार र ‘सेटिङ संस्कृति’ विरुद्धको ठूलो परीक्षण बनेको छ। यदि यो अनुसन्धान निष्पक्ष र अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्न सफल भयो भने यसले राज्य संयन्त्रभित्रको अदृश्य सञ्जाल भत्काउने ऐतिहासिक अवसर दिन सक्छ। तर, विगतका धेरै प्रकरणहरूजस्तै राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण बीचमै कमजोर हुने हो भने यसले जनविश्वासमा थप गिरावट ल्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
अहिले सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ,
के राज्य यसपटक साँच्चै ‘सेटिङको साम्राज्य’ भत्काउन सफल हुन्छ, वा फेरि पनि शक्ति र पहुँचकै छायाँमा यो प्रकरण अधुरै रहनेछ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार