शनिबार, साउन ९ २०८३

शनिबार, साउन ९ २०८३

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सिमित गर्ने निर्णयप्रति पत्रकार महासंघको विरोध,तत्काल फिर्ता गर्न माग

प्रेस स्वतन्त्रतामाथी सरकारी हस्तक्षेपको नाङ्गो प्रयास तत्काल बन्द गर्न पत्रकार महासंघ काठमाडौको चेतावनी

बिहिबार, चैत्र १९ २०८२

काठमाडौं, सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि सञ्चार क्षेत्रमै व्यापक बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट जारी निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूले आफ्ना विज्ञापनहरू अब निजी सञ्चारमाध्यममा नभई सरकारी माध्यममै सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशनमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने तथा सूचना प्रकाशनलाई एकरूप र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ। यसअनुसार अब सरकारी विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ। साथै, विज्ञापनसम्बन्धी भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।
तर, सरकारको यो निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। महासंघले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छन्। “निजी सञ्चारमाध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापनादेखि सुदृढीकरणसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन,” उनले बताइन्।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सिमित गर्ने निर्णयप्रति पत्रकार महासंघ काठमाडौले पनि एक बिज्ञप्ती निकाल्दै कडा विरोध गरेको छ । महासंघले उक्त गलत कार्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथी सरकारी हस्तक्षेपको नाङ्गो प्रयास तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । अन्यथा पत्रकारहरु कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले पनि सरकारी विज्ञापनलाई सीमित गर्ने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरुको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण घटाउने तथा सूचनाको बहुलतालाई असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा सञ्चार क्षेत्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारी नीतिको पारदर्शितामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा परेको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार