वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने गिरोहविरुद्ध श्रममन्त्री साह आक्रामक,न्यूनतम मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने

काठमाडौं,दिपक कुमार साह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै कामदारको हकहितलाई केन्द्रमा राखेर आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने संकेत दिएका छन । पदभार सम्हालेलगत्तै उनले वैदेशिक रोजगारीको समग्र अवस्था तत्काल अध्ययन गरी श्रमिकमैत्री नीतिहरू कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
मन्त्री साहले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी, शोषण र अनियमितता अन्त्य गर्न कडा कदम चालिने स्पष्ट संकेत दिएका छन । “कामदार ठग्ने जो–कोहीलाई पनि छाडिनेछैन,” भन्ने सन्देश दिँदै उनले श्रमिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सक्रिय सिन्डिकेटधारी समूहहरूको पहिचान गरी तिनीहरूविरुद्ध लक्षित कारबाही अघि बढाइनेछ। यसका साथै अघिल्लो मन्त्रीले सुरु गरेका सुधारका पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै अझ प्रभावकारी बनाइने योजना रहेको उनले संकेत गरेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलको सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, तथा श्रम सम्झौताका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसैगरी, पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (PDOT) लाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने, तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस्तै, सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सीप विकास तालिम विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाएर देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने रणनीति पनि अघि बढाइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्ने अभियानलाई समेत तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रम स्वीकृति प्रणालीमा रहेको ‘टोकन’ प्रविधि हटाउने, आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गर्ने लगायतका निर्णयहरू कार्यान्वयनतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको छ। यसले बिचौलिया र अनावश्यक चलखेल घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ मन्त्री साहको आक्रामक शैली र स्पष्ट प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार हुने आशा गरिएको छ। यदि उनले घोषणा गरेका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके, श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा ठोस उपलब्धि हासिल हुने विश्वास गरिएको छ।