अर्थनीतिमा ठोस सुधार भए पाँच वर्षमै युवाको भाग्य बदलिन सक्छ

युवराज शर्मा, नेपालमा कागजमा तोकिएको न्यूनतम तलब १६ हजार रुपैयाँ भए पनि व्यवहारमा धेरै युवा ८–१० हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन् भने ठूलो हिस्सा बेरोजगार नै रहेको यथार्थले देशको आर्थिक संरचनामै गम्भीर चुनौती देखाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार बेरोजगारी र न्यून आम्दानीको यही खाडल नै आर्थिक असन्तुलनको प्रमुख कारण बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार, विशेषगरी अर्थमन्त्रीको सक्रिय र समन्वयात्मक भूमिकाले आगामी पाँच वर्षभित्रै श्रम बजारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। उत्पादन, सेवा र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेमा आधारभूत तलब ३० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार तलब वृद्धि आदेशबाट होइन, उत्पादन र माग बढाएर मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसका लागि उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउनु अपरिहार्य मानिएको छ। उद्योग दर्ता एकै दिनमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था, प्रारम्भिक पाँच वर्ष कर छुट, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लागू गरिएमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गाउँ–गाउँमै साना तथा मझौला उद्योग विस्तार भई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घट्ने देखिन्छ।
नेपालसँग पानी, कृषि, जडिबुटी र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना भए पनि कच्चा पदार्थ निर्यात र तयार वस्तु आयात गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र कमजोर बनाइरहेको छ। अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा स्थानीय उत्पादनमै आधारित प्रशोधन उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएमा मूल्य अभिवृद्धि देशभित्रै रहने, आयात घट्ने र रोजगारी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल नेपालले वार्षिक करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल–डिजेल र ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात गर्दै आएको छ। ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सके ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ। घर–घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग प्रोत्साहन, उपकरणमा सहुलियत र विद्युत महसुलमा छुटजस्ता नीतिले ग्यास आयातमा हुने खर्च घटाउन सक्ने देखिएको छ। यसले व्यापार घाटा कम गरी सोही रकम उत्पादन र रोजगारीमा लगानी गर्न सकिनेछ।
पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उच्च शिक्षित युवाले स्वदेशमै अवसर पाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। होमस्टे पूर्वाधार विकास, आईटी पार्क स्थापना, फ्रीलान्सिङमा कर सहुलियत र निजी क्षेत्रको विस्तारमा सहयोगले सेवा क्षेत्रलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोत बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने र प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट नीति निर्देशनसहित उद्योग, श्रम, ऊर्जा र शिक्षा मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। नियमनलाई व्यवसायमैत्री बनाउँदै इमानदार लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि अब नीतिगत घोषणा होइन, कार्यान्वयनमुखी कदम आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, विद्युत खपत विस्तार र सेवा क्षेत्र सुदृढीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्रै रोजगारी वृद्धि र तलब सुधार सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
(लेखक एनआरएनए अभियन्ता हुन )