सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक, घरदैलोमै सेवादेखि दलीय ट्रेड युनियन खारेजीसम्म

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र दशकौँदेखि सुधार हुन नसकेका प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथितिहरूलाई अन्त्य गर्ने साहसिक कदमहरू चाल्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले यसपटक ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लाई मूल मन्त्र बनाएर सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउने योजना अघि सारेको हो ।

कार्यसूचीमा ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ समेत समेटिएको छ । जसअनुसार अब नागरिकले राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात लिन सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ । सरकारले आगामी १०० दिनभित्र हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिकका यस्ता कागजातहरू सिधै घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसका साथै सबै सरकारी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाउँदै डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीले आफ्नै घरबाट काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेपलाई जरैदेखि उखेल्न सरकारले अर्को लोकप्रिय निर्णय पनि लिएको छ । अब सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका सबै प्रकारका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज हुनेछन् । कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र दलीय आधारमा दबाब सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

यसले निजामती सेवालाई व्यावसायिक, तटस्थ र नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ । साथै, केन्द्रमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने र अनावश्यक बोझ हटाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय र युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न पनि यो कार्यसूचीले विशेष ध्यान दिएको छ । २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै सरकारले शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत पुन:स्थापना प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, दलित र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्यबाट भएका विगतका अन्याय र विभेदप्रति १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारका प्याकेज ल्याउने योजनाले समावेशी लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाएको छ । महिलाहरूका लागि सातै प्रदेशमा नि:शुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउने घोषणा समेत भएको छ ।

आर्थिक र लगानीको क्षेत्रमा पनि कार्यसूचीमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । लामो समयदेखि सहकारीको ठगीमा परेका साना बचतकर्ताहरूको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धताले हजारौँ पीडित नागरिकमा आशा जगाएको छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवाहरूका लागि दुई दिनभित्रै अनलाइनबाट व्यवसाय दर्ता हुने ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली र साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा प्रवाहमा सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएका पिपिएहरूलाई १८० दिनभित्र टुंग्याएर लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी सुधारका योजना अघि सारिएका छन् । सबै सरकारी र निजी अस्पतालमा कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या असहाय र विपन्नका लागि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाएर गैर-राजनीतिक ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ बनाउने र कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा खारेज गरी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति अपनाउने योजना कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।