काठमाडौँ,गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ विश्व सम्मेलन शनिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्र बोकेर स्थापना भएको यो संस्था प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको भरोसा र आशाको केन्द्र रहेको छ । सरकारले पनि एनआरएनएलाई मुलुकको विकासको साझेदारका रूपमा निकै महत्त्व दिँदै आएको छ ।
तर, संघको १२औँ विश्व सम्मेलनसम्म आइपुग्दा त्यो पुरानो गौरव र आकर्षणमा ठुलो ह्रास आएको महसुस समेत गरिएको छ । विगतका सम्मेलनहरूमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहने गरे पनि यस पटक परराष्ट्रमन्त्रीको मात्र सहभागिता रहनु र प्रतिनिधिहरूको संख्या पनि न्यून हुनुले संस्थाको खस्कँदो साखलाई पुष्टि गर्छ ।
२००३ मा स्थापना भई हाल ९० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल फैलिएको एनआरएनए पछिल्लो समय आन्तरिक गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको छ । नेतृत्वका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पदीय खिचातानी र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कानुनी लडाइँले यसको गरिमालाई धुमिल बनाएको छ । सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूमा विगतको जस्तो उत्साह देखिँदैन, बरु संस्थाको भविष्यप्रति चिन्ता र अन्योल बढी झल्किएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले निकै भावुक अभिव्यक्ति दिए । उनले संस्थाको यो अवस्था हुनुमा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ मुख्य दोषी रहेको औँल्याए । “हामीले यो संस्था बनाउँदा नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखेका थियौँ, तर आज पद र प्रतिष्ठाको लडाइँले संस्था नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ,” महतोले भने । उनले एनआरएनए कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन नभई साझा नेपालीको साझा फूलबारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संस्थामा भित्रिएको चरम राजनीतिले गर्दा स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिहरू पाखा लाग्दै गएका छन् । जसका कारण आम गैरआवासीय नेपालीहरूले यसलाई केवल ‘धनी र ठालुहरूको क्लब’ का रूपमा हेर्न थालेका छन् । विशेषगरी खाडी र मलेसियामा श्रम गर्ने श्रमिकहरूका लागि एनआरएनएले ठोस काम गर्न नसकेको गुनासो अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
आन्तरिक कलहका बाबजुद एनआरएनएले केही महत्वपूर्ण नीतिगत सफलताहरू पनि हासिल गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले २० वर्षदेखि उठाइँदै आएको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ को मुद्दा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुलाई संस्थाको ऐतिहासिक जितका रूपमा अर्थ्याएका छन् । यसले विश्वभरका नेपालीलाई कानुनी रूपमा मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्का कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले १० अर्ब रुपैयाँको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ को स्थापना र सञ्चालनलाई सामूहिक पुँजी परिचालनको ठुलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २० लाख नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन एनआरएनएले खेलेको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ । गोरखाको लाप्राक बस्ती निर्माण, कोभिड–१९ को समयमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग र जाजरकोट भूकम्पमा गरिएको मानवीय कार्यले संस्थाको औचित्यलाई केही हदसम्म पुष्टि गरिरहेकै छ ।
अहिले काठमाडौँमा जारी सम्मेलनको मुख्य ध्यान नयाँ नेतृत्व चयनमा केन्द्रित छ । विगतको जस्तो निर्वाचनबाट हुने विभाजन रोक्न यस पटक ‘सर्वसम्मत नेतृत्व’ चयनको प्रयास भइरहेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष महेश श्रेष्ठका अनुसार, निर्वाचनले थप मनमुटाव निम्त्याउने भएकाले सहमतिको विकल्प खोजिएको हो ।
अध्यक्षका दावेदार रोविन शेरचनले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर उपाध्यक्षमा बस्न सहमति जनाइसकेका छन् । हाल अध्यक्षमा हेमराज शर्मा र रविन बज्राचार्यको उम्मेदवारी रहे पनि बज्राचार्यलाई फिर्ता लिन लगाएर शर्मालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने कसरत भइरहेको छ । महासचिव पदमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ ।
सरकारका तर्फबाट सहभागी परराष्ट्रमन्त्रीले पनि एनआरएनएको आन्तरिक विवादले देशको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा असर पारेको भन्दै एकताबद्ध हुन आग्रह गरे । यदि यो सम्मेलनले संस्थालाई साच्चै एकीकृत गर्न सकेन भने प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले एनआरएनएको विकल्प खोज्न सक्ने चेतावनी अभियन्ताहरूले दिएका छन् ।
मंगलबार समापन हुने यो १२औँ विश्व सम्मेलन केवल एउटा औपचारिक जमघट मात्र नभई, एनआरएनएको गुमेको साख फर्काउने र विभाजित मनहरूलाई जोड्ने अन्तिम अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
