एकता जोगाउन १२औँ महाधिवेशन सार्न उपाध्यक्ष न्यौपानेसहित ९ उपाध्यक्ष र धेरै पदाधिकारीको माग

काठमाडौं, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आईसिसि भित्र १२औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पुनः निर्वाचन सारेर बृहत एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज सशक्त बनेको छ। उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले मध्यपूर्वमा घटेको दुःखद घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा भएको मानवीय क्षतिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै न्यौपानेले हालको असहज अवस्था, कानुनी जटिलता तथा सांगठनिक अन्योलबीच गरिने महाधिवेशनले संस्थालाई थप विवादमा धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार घटनापछि सिर्जित यात्रासम्बन्धी कठिनाइका कारण धेरै प्रतिनिधि एयरपोर्टमै अलपत्र परेका छन् भने धेरैको टिकटसमेत रद्द भएको छ। यस्तो अवस्थामा सबैको समुचित सहभागिता सुनिश्चित नहुने हुँदा हतारमा ‘एकताको महाधिवेशन’ गर्नु व्यवहारिक नहुने उनको तर्क छ।
महाधिवेशन सुरु हुन करिब ९ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि डेलिगेटहरूको अन्तिम नामावली टुंगोमा नपुग्नु गम्भीर विषय भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। संघको विधान, कार्यविधि र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना नगरी गरिने अधिवेशनले भविष्यमा थप कानुनी जटिलता निम्त्याउने जोखिम औंल्याउँदै उनले विगतका १०औँ र ११औँ महाधिवेशनका अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्।
न्यौपानेले सर्वपक्षीय छलफल आह्वान, महाधिवेशनको मिति पुनर्विचार तथा निर्वाचन समिति र स्टेरिङ कमिटीबाट डेलिगेट नामावलीमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन । संस्थाको साख, गरिमा र विश्वसनीयता जोगाउन संयमित र दूरदर्शी निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उपाध्यक्ष न्यौपानेको धारणा मात्र नभई एनआरएनएका उपाध्यक्षहरू राज रेग्मी,केशव पौडेल,लोकप्रसाद दाहाल,रोविन प्रसाद शेरचन,मनोजकुमार श्रेष्ठ,सुनिल शाह,राम शरण सिम्खडा,बुद्दी सुवेदीसहित ९ उपाध्यक्ष र महासचिव द्वय गौरी राज जोशी/बिआर लामा,उपमहासचिव प्रविन गुरुङ,कोशाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगानासहित ९५% पदाधिकारीले पनि महाधिवेशन सारेर बृहत् एकता कायम गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन । विशेषगरी उपाध्यक्ष राज रेग्मीले त आगामी अक्टोबरमा अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिसकेका छन।
यसअघि एनआरएनए मध्यपूर्व, एनआरएनए अमेरिकाज तथा एनआरएनएका उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका दावेदार रोबिन शेरचन ले पनि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगर्न र एकता सुनिश्चित भएपछि मात्र महाधिवेशन गर्न माग गरिसकेका छन्।
संस्थाभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र प्राविधिक–कानुनी अन्योलका बीच ‘जुनै पनि हालतमा एकता जोगाउन निर्वाचन सार्नैपर्ने’ धारणा बलियो बन्दै गएको छ। नेतृत्व तहले व्यापक सहमति, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियालाई प्राथमिकता नदिए संस्थागत विभाजन झनै गहिरिने चिन्ता अभियन्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
एनआरएनएभित्रको पछिल्लो बहसले स्पष्ट संकेत गरेको छ—अधिवेशन सम्पन्न गर्नु मात्र लक्ष्य होइन, बृहत् सहमति र दिगो एकतासहितको महाधिवेशन नै संस्थाको दीर्घकालीन हितमा हुने साझा बुझाइ क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ।