मध्यपूर्वको द्वन्दपछि १२औँ महाधिवेशन स्थगन गर्न मध्यपुर्वका अभियन्ताको माग

काठमाडौं,मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र त्यसबाट सिर्जित असामान्य परिस्थितिका बीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र १२औँ विश्व महाधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वका अभियन्ताहरूले “अहिलेको प्राथमिकता एकता र सुरक्षा हो, निर्वाचन होइन” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
Non-Resident Nepali Association अन्तर्गत मध्यपूर्वका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) प्रतिनिधिहरूले युद्धका कारण उडान अवरोध, सुरक्षा जोखिम, आवागमन कठिनाइ तथा प्रतिनिधिको सहभागिता प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महाधिवेशन स्थगनको माग गरेका हुन्। उनीहरूको तर्क छ—यस्तो परिस्थितिमा गरिने निर्वाचनले ठूलो संख्यामा उम्मेदवार र प्रतिनिधि वञ्चित हुन सक्छन्, जसले महाधिवेशनको वैधानिकता र स्वीकार्यता दुबै कमजोर बनाउनेछ।
यसअघि सार्वजनिक अपिलपत्रमार्फत पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी तथा अभियन्ताहरूले संगठनभित्र देखिएको विभाजन अन्त्य गर्दै सहमतिको मार्ग रोज्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले “संस्थाको गरिमा, इतिहास र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारी” स्मरण गराउँदै कुनै पनि निर्णय सर्वपक्षीय सहमतिबाट लिनुपर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै, केही समयअघि सार्वजनिक भएका वक्तव्यहरूमा समेत “विवाद समाधान नगरी निर्वाचनमा जाँदा संस्था झन् दुई धारमा विभाजित हुने” चेतावनी दिइएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रतिनिधि विवाद, एनसीसी मान्यतासम्बन्धी असहमति जस्ता विषय अझै टुंगोमा नपुगेको सन्दर्भमा अहिलेको युद्धले थप जटिलता सिर्जना गरेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
उक्त पत्रमा संघका पुर्व अध्यक्ष आरके शर्मा,पुर्व उपाध्यक्ष डिबि छेत्री, नरेन्द्र भाट,उपाध्यक्ष राज रेग्मी,मनोज कुमार श्रेष्ठ,कोशाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगाना,मध्यपुर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठ,सह संयोजक सुनिल घिमिरे,श्रीकृष्ण भट्टराई लगाएत मध्यपुर्वका सबै एनसिसि अध्यक्ष र अभियन्ताको हस्ताक्षर गरिएको छ । उनिहरुले अहिलेको बिकराल परिस्थितिमा अधिवेशन भन्दा पनि यहाँ रहेका करिव २० लाख नेपालीको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन ।
यता केसि पक्ष भने निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ। अध्यक्ष बद्री केसि र उपाध्यक्ष हेमराज शर्मानिकट धारले भने जुनै हालतमा पनि अधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताउदै आएको छ । तर धेरै अभियन्ताले यसलाई “एकताको भावनाभन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको कदम” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
मध्यपूर्व र अन्य प्रभावित क्षेत्रका अभियन्ताहरूको साझा धारणा छ“महाधिवेशन केही समय पर सार्दा संस्था समाप्त हुँदैन, तर असहमति र असुरक्षाबीच गरिने निर्वाचनले दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउन सक्छ।”
एनआरएनए भित्र अहिलेको बहस निर्वाचन गर्ने–नगर्नेभन्दा पनि एकता जोगाउने कि विभाजन गहिर्याउने भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।