रास्वपाको नागरिक करार : सपना बेच्ने दस्तावेज कि परिवर्तनको नक्सा ?

धर्मराज तिमिल्सीना

रास्वपाको नागरिक करारपत्रमा नेपालको वर्तमान अवस्थालाई अत्यन्तै निराशाजनक चित्रण गर्दै नागरिकमाझ वितृष्णा फैलाइएको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का तथ्याङ्कहरूले मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको र धेरै सूचकहरूमा सकारात्मक सुधार भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दछ ।

करार पत्रका मुख्य बुँदाहरू र आर्थिक सर्वेक्षणमा आधारित त्यसको तथ्यपरक डाटा हेर्दा सदाचार र असल शासनलाइ प्राथमिकतामा राखेर रास्वपाले राज्य संयन्त्रलाई ‘दलीय दोहन र भ्रष्टाचारको केन्द्र’ भनेको छ । तर, वास्तविकता के छ भने नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने सबै तीनवटै मापदण्ड पूरा गर्न सफल भएको छ । यो राष्ट्रको समग्र शासन र विकास क्षमतामा आएको सुधारको बलियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण हो । सरकारी सेवाहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग व्यापक बन्दै गएको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ६७ लाख नाघिसकेका छन् भने सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । यसले सेवामा हुने मध्यस्थता लाई कम गर्दै लगेको छ । रास्वपाको करारपत्रले हालको अवस्थालाई दलीय दोहन र बिचौलियाको शासन भनेर चित्रण गरेको छ । तर, केवल डिजिटल डेलिभरी वा सम्पत्ति छानबिनको कुरा गरेर मात्र संरचनागत भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । उल्लेखित भ्रष्टाचार विरोधी झोला अभियान जस्ता नाराहरूले कानुन कार्यान्वयनको जटिलतालाई बेवास्ता गरी जनतालाई सतही आश्वासन मात्र दिएको देखिन्छ ।

अर्को प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि र मध्यम वर्गीय विस्तार राख्दै करार पत्रले आर्थिक अवस्थालाई दयनीय भनेको छ । तर, सर्वेक्षणका अनुसार गत वर्षको ३.६७ प्रतिशतको तुलनामा सुधारोन्मुख छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउदै प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यद्यपि करारको लक्ष्य ३,००० डलर छ, तर वर्तमान वृद्धिले नै त्यसको आधार तयार गरिरहेको देखिन्छ । करारनामामा आगामी ५ वर्षभित्र औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,००० डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको जुन छ, देश जलाएर, सार्वजनिक सम्पत्ती तोडफोड उद्योग जलाएर सिर्जना भएको आर्थिक मन्दी र न्यून उत्पादनको अवस्थामा, कुनै ठोस औद्योगिक आधार बिना यति ठूलो फड्को मार्ने कुरा अवास्तविक र भ्रामक देखिन्छ । यसले स्रोतको उपलब्धता र विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।

त्यस्तै अर्को प्राथमिकता काम र रोजगारी देखाउदै निराशाको कार्ड फालेर देशमा पलायन मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षा पनि छ भन्ने सत्य छायाँमा पार्न खोजिएको छ । रास्वपाले दैनिक ३३०० युवा पलायन हुने डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । तर, सर्वेक्षणले आन्तरिक सुधारका पाटा पनि देखाउँछ । हालसम्म २० लाख ७९ हजारभन्दा बढी श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन्, जसले औपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्दैछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ७ लाख ९७ हजार बेरोजगार सूचीकृत भई रोजगारीको अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । दैनिक ३३०० भन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै स्रोतले ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । तर, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेर यो सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका देखिँदैन रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएका क्षेत्रहरू ९क्ष्त्, पर्यटन, आदि० को विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि ठोस योजना भन्दा बढी यो चुनावी नारा जस्तो मात्र देखिन्छ ।

अर्को प्राथमिकतामा कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार राख्दै असुरक्षितको भ्रामक कार्ड फालेर विस्तारित कनेक्टिभिटी छायामा पार्ने प्रयाश गरेको देखिन्छ । रास्वपाले सडक र ऊर्जालाई असुरक्षित र अपर्याप्त भनेको छ । तर, सर्वेक्षणले भन्छ । नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३,६०२ मेगावाट पुगेको छ र ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । सडक सञ्जालमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सबै जिल्लामा सडक पहुँच पुगेको छ र ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू जस्तैस् पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ लेन, मुग्लिन(पोखरा खण्ड, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग लगायत थुप्रै योजनाहरु तीव्रताका साथ अघि बढिरहेका छन् । रास्वपाले स्वास्थ्य सेवालाई प्रतिफलरहित भनेको छ । तर, सामाजिक सूचकहरूले फरक कथा भन्छन् । नेपालीहरूको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२ पुगेको छ । बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत जडान गर्ने र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालको स्रोत र साधनको अवस्था हेर्दा, यी बुँदाहरूले जनतामा झुठो आशा जगाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । उनिहरुको ‘सिग्नेचर आयोजना’ को अवधारणाले स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि प्रचारमुखी विकासलाई बढी प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।

रास्वपाको करार पत्रले समस्यालाई मात्र उजागर गर्न खोजेको देखिन्छ भने आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ ले नेपाल एक गतिशील र क्रमिक सुधार भइरहेको अर्थतन्त्र भएको प्रमाणित गर्दछ । ७७ वटै जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुग्नु, विद्युत् निर्यात हुनु र साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुग्नुले मुलुक सही दिशामा अघि बढिरहेको देखाउँछ । अनि करारमा भनिएको छ कि लक्ष्य पूरा गर्न नसकेमा अर्को निर्वाचनमा सहभागी नहुने ‘राजनीतिक नैतिकता’ देखाइनेछ । जनताले बुझ्न जरुरी छ यो बुँदा कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभई केवल भावनात्मक कुरा मात्र हो । ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’ भन्ने पदावली प्रयोग गरेर भविष्यमा आफ्ना कमजोरी लुकाउने बाटो पहिले नै सुरक्षित गरिएको देखिन्छ ।

अन्तमा यो रास्वपाको करार पत्र होइन यो रास्वपाको काल्पनिक पत्र हो । यो नागरिक करारले देशको वास्तविकता लुकाएर आशालाइ निराशाको सूत्रहरूमा ढालेर प्रस्तुत गरेको छ, जुन व्यावहारिक भन्दा बढी काल्पनिक देखिन्छ । विकल्पको नाममा प्रस्तुत कुनै पनि दस्तावेज वा नागरिक करार केवल आशाको घोषणापत्र भएर सीमित हुन हुँदैनस त्यसले यथार्थसँग आँखा जुधाउन सक्नुपर्छ । सुशासन, समृद्धि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासजस्ता आकर्षक लक्ष्यहरू तब मात्र विश्वसनीय बन्छन् जब तिनका लागि स्पष्ट स्रोत, चरणबद्ध कार्ययोजना, मापनयोग्य सूचक र दृढ संस्थागत सुधारको आधार प्रस्तुत गरिन्छ । लोकतन्त्रमा नाराभन्दा नीति बलियो हुनुपर्छ, भावनाभन्दा तथ्य प्रभावकारी हुनुपर्छ, र वाचाभन्दा कार्यान्वयन निर्णायक हुनुपर्छ । त्यसैले मतदाताको जिम्मेवारी पनि कम छैन । उनीहरूले उत्साहभन्दा विवेकलाई, आशाभन्दा प्रमाणलाई र दाबीभन्दा व्यवहारिक सम्भावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । किनकि अन्ततः देशको भविष्य कुनै करारको शब्दमा होइन, त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । जुन कुरामा उनिहरु पनि पटक पटक चुकिसकेकाछन ।

साराशं

हाल सार्वजनिक बहसमा आएको रास्वपाको नागरिक करार जस्ता दस्तावेजहरूले आशा र आकांक्षाको नयाँ विमर्श जन्माएका छन्, तर लोकतन्त्रमा आशाभन्दा पनि विश्वसनीयता र कार्यान्वयन क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा मात्रले संरचनागत कमजोरी हट्दैनस त्यसका लागि न्यायिक सुधार, अनुसन्धान क्षमता सुदृढीकरण र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पुनर्संरचना जस्ता गहिरा कदम आवश्यक हुन्छन् । त्यस्तै, पाँच वर्षमै प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३००० डलर र न्म्ए १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान र ३० हजार किलोमिटर राजमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यहरू आकर्षक भए पनि ती वित्तीय स्रोत, नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार र संस्थागत क्षमताको यथार्थ परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्छ । स्पष्ट चरणबद्ध योजना, मापनयोग्य सूचक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र स्वतन्त्र मूल्यांकन संयन्त्रबिना यस्ता प्रतिबद्धता भावनात्मक घोषणामा सीमित हुन सक्छन् । नयाँ विकल्पको दाबी आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । विश्वसनीय खाका, पारदर्शी कार्यान्वयन र कठोर उत्तरदायित्व नै अन्ततः जनविश्वासको आधार बन्नेछन् ।