डिजिटल आक्रमण मार्फत ध्वस्त पारिँदै गरेको राष्ट्र

धर्मराज तिमिल्सीना

राष्ट्र केवल नक्सामा सीमित हुँदैन  

राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाले मात्र निर्माण हुँदैन । राष्ट्र भनेको साझा इतिहास, सामूहिक चेतना, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौम अधिकार, सांस्कृतिक पहिचान र भौगोलिक अखण्डताको समष्टि हो । जबसम्म नागरिकको मनमा राष्ट्रप्रतिको सम्मान जीवित रहन्छ, तबसम्म कुनै बाह्य शक्तिले त्यो राष्ट्रलाई सजिलै परास्त गर्न सक्दैन । तर इतिहासले देखाएको छ जब राष्ट्र भित्रैबाट कमजोर बनाइन्छ तब बाह्य आक्रमण आवश्यक नै पर्दैन । आज २१औँ शताब्दीमा युद्धको स्वरूप बदलिएको छ । अब बन्दुक र मिसाइल मात्र हतियार होइनन् । सूचना, भ्रम, अफवाह, भावनात्मक उत्तेजना र डिजिटल प्लेटफर्महरू आधुनिक युद्धका सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार बनेका छन् । यही सूचना युद्धको चपेटामा आज नेपाली समाज पनि पर्दै गएको छ । केवल नक्सामा सीमित हुँदैन

आम सञ्चार माध्यम : राष्ट्र निर्माणको औजार कि राष्ट्र ध्वस्त पार्ने हथौडा?

आम सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ हो भन्ने कथन सत्य हो । यदि त्यो जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित र राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील रह्यो भने । तर आज वास्तविकता फरक छ । जब सञ्चार माध्यम केवल लाइक, भ्युज, सेयर र आर्थिक लाभको पछाडि दौडिन्छ, तब त्यसले राष्ट्र निर्माणको काम गर्दैन । बरु राष्ट्र ध्वंसको औजार बन्न पुग्छ । नेपालमा यसको प्रत्यक्ष उदाहरण देख्न सकिन्छ । समाचारभन्दा पहिला सनसनी, तथ्यभन्दा पहिला ट्रेन्ड, सत्यभन्दा पहिला भ्युज, जिम्मेवारीभन्दा पहिला आम्दानी । नजाँच, नपुष्टि, न जवाफदेहितामा आधारित “ब्रेकिङ न्युज” शब्द नै विकृत बन्दै गएको छ । यसरी भावनामा खेल्ने शीर्षकले सत्यको स्थान लिँदै, समाजमा भ्रम र अविश्वासको बीउ रोपिरहेको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्म : अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कि अराजकताको खुला मञ्च?

युट्युब, टिकटक, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूले नागरिकलाई बोल्ने अधिकार दिएका छन् र यो लोकतन्त्रका लागि एउटा सकारात्मक उपलब्धि हो । तर समस्या स्वतन्त्रतामा होइन, स्वतन्त्रताको साथ जिम्मेवारीको अभावमा छ । आज सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिन्छ, अधुरो सत्यलाई सम्पूर्ण सत्य झैँ देखाइन्छ, अफवाहलाई समाचारको आवरण दिइन्छ, राज्य, संविधान, सेना, न्यायालय र अन्य संस्थामाथि निरन्तर अविश्वास फैलाइन्छ र नेतृत्वको आलोचनालाई घृणा र गालीमा रूपान्तरण गरिन्छ । यी सबै कार्यहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा भइरहेको भए पनि, वास्तविकता यस्तो छ यी डिजिटल अराजकता र सामाजिक विभाजनका नमूना हुन्, जसले राष्ट्र र समाजको आधारलाई कमजोर पार्ने खतरा बोकेका छन् ।

लाइक, भ्युज र आम्दानी : राष्ट्रभन्दा माथि व्यापार ?

आज केही युट्युबर, टिकटकर, कन्टेन्ट क्रियटर र तथाकथित मिडिया कर्मीहरूका लागि राष्ट्र, समाज र दीर्घकालीन भविष्यभन्दा ठूलो प्राथमिकता मोनिटाइजेसन बनेको छ । जति विवाद उति भ्युज, जति नकारात्मकता उति सेयर र जति घृणा उति आम्दानी भन्ने विकृत सूत्रले डिजिटल संसार चलाइरहेको देखिन्छ । यस प्रक्रियामा राष्ट्रविरोधी भावना नै व्यापारिक सामग्रीमा रूपान्तरण भएको छ राज्यलाई गाली गर्नु, संस्थालाई असफल र कमजोर देखाउनु, जनतालाई निराश र आक्रोशित बनाउनु आजका “ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट” का मुख्य विषय बनेका छन् । तर यहाँ गम्भीर नैतिक प्रश्न उभिन्छ राष्ट्रको आत्मबल कमजोर पारेर, सामाजिक विश्वास भत्काएर र भविष्यप्रति निराशा फैलाएर कमाइएको आम्दानी के वास्तवमै जायज र नैतिक हुन सक्छ ?

भ्रमको आगो : युवापुस्तामाथिको सुनियोजित आक्रमण

युवापुस्ता कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, तर आज यही मेरुदण्डलाई सूचना युद्धले क्रमशः कमजोर पार्दैछ । निरन्तर नकारात्मक, विकृत र भ्रमपूर्ण सामग्रीले युवामनमा देशप्रति घृणा रोप्छ, राष्ट्रिय पहिचानप्रति हीनभावना विकास गराउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बेकार जस्तो देखिन बाध्य बनाउँछ । यसकै परिणामस्वरूप हिंसा, अराजकता र असंवैधानिक सोच सामान्य व्यवहारझैँ स्वीकारिन थाल्छ । आज धेरै युवा यो देशबाट केही हुँदैन, सबै संस्था फेल छन् र कानुन काम लाग्दैन भन्न थाल्नु स्वाभाविक संयोग होइन । यी विचार आफैं उत्पन्न भएका होइनन्, बरु निरन्तर र योजनाबद्ध रूपमा खुवाइएका डिजिटल कथनहरूको प्रतिफल हुन् । यदि यही प्रवृत्ति रोकिएन भने राष्ट्रको भविष्य नै निराशा र अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतरा गम्भीर बन्दै जानेछ ।

सूचना युद्ध : बन्दुक नचलाइकन जलाइँदै गरेको भविष्य

इतिहास साक्षी छ । सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, लिबिया, सिरिया जस्ता राष्ट्रहरू बाह्य आक्रमणबाट होइन, त्यसअघि नै आन्तरिक भ्रम, अविश्वास र विभाजनको विषले कमजोर पारिएका थिए । आज नेपालमा पनि उही खतरनाक प्रक्रिया क्रमशः दोहोरिँदैछ, जहाँ सबै नेता चोर, सबै संस्था बेकार, संविधान काम लाग्दैन र देश नै असफल जस्ता कथनहरूलाई सत्यझैँ स्थापित गरिँदैछ । जब नागरिक आफैंले आफ्ना संस्था, प्रणाली र राष्ट्रमाथि विश्वास गुमाउन थाल्छ, तब कुनै गोली नचलाईकनै राष्ट्र आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुग्छ । यही नै सूचना युद्धको मूल लक्ष्य हो । नागरिकको मन जित्नु, आशा मार्नु र राष्ट्रको भविष्यलाई भित्रैबाट जलाउनु । यस्तो अवस्थामा सजग नागरिक चेतना नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा कवच बन्छ ।

आन्तरिक प्रहार : आफ्नै हातबाट सार्वभौमिकता कमजोर पारिँदा

सबै आक्रमण बाहिरबाट हुँदैनन् । इतिहासले देखाएको छ, कहिलेकाहीँ सबैभन्दा घातक प्रहार राष्ट्रको भित्री संरचनाबाटै हुन्छ । जब आफ्नै नागरिकले राष्ट्रिय हितविपरीत सामग्री उत्पादन गर्छन्, जब आफ्नै सञ्चार माध्यमले असत्यलाई सत्यको आवरणमा प्रस्तुत गर्छन् र जब आफ्नै युवापुस्ताले संस्था र प्रणालीमाथि अन्धविश्वास फैलाउन थाल्छन्, त्यही क्षण सार्वभौमिक अधिकार गम्भीर संकटमा पर्छ । यस्तो आन्तरिक भ्रम र अविश्वासले राष्ट्रको आत्मबल कमजोर बनाउँछ, सामाजिक एकता भत्काउँछ र बाह्य हस्तक्षेपका ढोका खुला गरिदिन्छ । त्यसैले राष्ट्र रक्षा केवल सीमामा हुने संघर्ष होइन । आफ्नै सोच, अभिव्यक्ति र व्यवहारमार्फत सार्वभौमिकतालाई जोगाउने सजगतापूर्ण जिम्मेवारी पनि हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता : अधिकारसँगै दायित्व

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो तर त्यो अराजकताको अनुमति पत्र होइन । बोल्न पाइन्छ तर जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइँदैन । आलोचना गर्न पाइन्छ तर सत्यको आवरणमा भ्रम फैलाउन पाइँदैन । प्रश्न उठाउन पाइन्छ तर राष्ट्र कमजोर पार्ने नियत राख्न पाइँदैन । डिजिटल युगमा स्क्रिन पछाडि बसेर उच्चारित शब्द पनि सार्वजनिक मञ्चमै बोलेको जत्तिकै प्रभावशाली हुन्छ, जसले समाज, संस्था र राष्ट्रलाई गहिरो असर पार्न सक्छ । त्यसैले प्रत्येक अभिव्यक्ति सामाजिक संवेदनशीलता, नैतिक जिम्मेवारी र कानुनी उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुनुपर्छ । अधिकारको उपयोग दायित्वबिनाको स्वेच्छाचारितामा रूपान्तरण भएमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन, बरु आत्मघाती बन्छ ।

नियमन र जवाफदेहिता : अब ढिलो गर्न नहुने मोड

अब राज्य, समाज र सञ्चार क्षेत्र सबैले गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्नैपर्ने निर्णायक मोडमा हामी आइपुगेका छौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा फैलँदै गएको अराजकता न लोकतन्त्रको हितमा छ, न राष्ट्रको भविष्यका लागि सुरक्षित । त्यसैले डिजिटल सञ्चार माध्यमका लागि स्पष्ट र व्यवहारिक कानुनी मापदण्ड तय गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । गलत सूचना, घृणा र भ्रम फैलाउने सामग्रीमाथि कडा निगरानी गर्दै राष्ट्रविरोधी कन्टेन्टबाट आम्दानी गर्ने प्रवृत्तिमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विद्यालय र कलेजमा मिडिया साक्षरतालाई अनिवार्य बनाउँदै तथ्य, आलोचना र भ्रम छुट्याउन सक्ने चेतनशील नागरिक तयार गर्नु आवश्यक छ । यससँगै स्वतन्त्रतामाथि अंकुश होइन, जिम्मेवारीसहितको स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न राज्यले अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्छ । किनकि नियमन भनेको सेन्सरशिप होइन । सत्य, नैतिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता हो ।

सञ्चारकर्मी र कन्टेन्ट क्रियटरको भूमिका : इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ

कलम चलाउने, क्यामेरा खोल्ने र माइक समाउने प्रत्येक व्यक्ति केवल सूचना प्रवाहकर्ता मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने अथवा बिगार्ने निर्णायक पात्र हो । एउटा झुटो शीर्षकले जनमानसमा अविश्वास रोप्न सक्छ, एउटा भ्रामक भिडियोले भीड उक्साउन सक्छ र एउटा अपुष्ट आरोपले समाजलाई द्वन्द्वको आगोमा धकेल्न सक्छ । जुन २०५७ पुस १७ गते रितिक रोसनको अपुस्ट अभिव्यक्तीलाइ लिएर लैनचौर घटनालाइ सम्जिन सक्छौ । डिजिटल युगमा भ्रामक न्युज, शब्द र दृश्यहरूको प्रभाव क्षणभरमै हजारौँ–लाखौँ मनमा पुग्छ, जसको परिणाम दीर्घकालीन र गम्भीर हुन्छ । त्यसैले सञ्चारकर्मी र कन्टेन्ट क्रियटरले बुझ्नैपर्छ, उनीहरूको जिम्मेवारी भ्युज, लाइक वा आम्दानीभन्दा माथि राष्ट्र, समाज र सत्यप्रतिको निष्ठामा निहित छ । इतिहासले भोलि अवश्य प्रश्न गर्नेछ तिमीले राष्ट्र जोगायौ कि क्षणिक प्रसिद्धिका लागि भ्युज कमायौ ?

निष्कर्ष  

डिजिटल युगमा राष्ट्र रक्षा अब केवल सेना, सरकार वा कानुनी संयन्त्रको दायित्वमा सीमित छैन । यो जिम्मेवारी नागरिकको विवेक, सञ्चारकर्मीको नैतिकता, युवापुस्ताको चेतना र डिजिटल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । आजको निर्णायक प्रश्न स्पष्ट छ, हामी राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने पक्षमा उभिन्छौँ कि लाइक, कमेन्ट र भ्युजको लोभमा त्यो स्वाभिमान साट्ने बाटो रोज्छौँ ? किनकि आधुनिक युगमा राष्ट्रको रक्षा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले मात्र होइन, सूचनाको सत्यता, अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी र सामाजिक नैतिकताले पनि निर्धारण गर्छ । त्यसैले अब भ्रम फैलाउने होइन, सत्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अराजकता उक्साउने होइन, चेतना निर्माण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौम अधिकार र भौगोलिक अखण्डतामाथि भइरहेको डिजिटल आक्रमणप्रति सचेत हुँदै आजै जिम्मेवार नागरिकको भूमिकामा उभिनु नै समयको माग हो ।