राजधानीमा उत्तरदायित्व संकटः रूल अफ ल कि हुल अफ ल ?

धर्मराज तिमिल्सीना

काठमाडौं नेपालको राजधानी मात्र होइन, संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको केन्द्र हो। राजधानीको नेतृत्व, प्रशासन र सार्वजनिक शान्तिमा देखिने प्रत्येक विचलनले देशभर गहिरो सन्देश प्रवाह गर्छ । तर पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व र त्यससँग जोडिएका गतिविधिहरूले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन् । के हामी जवाफदेही शासनतर्फ अघि बढिरहेका छौँ, कि भीड–मानसिकता र व्यक्तिवादी अहंकारको दिशातर्फ ? जनताको विश्वास र आशाको प्रतीकका रूपमा निर्वाचित काठमाडौं महानगर प्रमुखबाट देखिएको पछिल्लो व्यवहारले लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा टाढा, विभाजनकारी र गैरजवाफदेही प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दो छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा घृणाको भाषा, आलोचनाप्रति असहिष्णुता, मिडियामाथि आक्रमण, र जनतासँग संवादबाट टाढा रहने शैलीले नेतृत्वको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभाव

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको शासन इकाइ हो । तर महानगरको बजेट, योजना, कर संकलन, तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा पारदर्शिता कमजोर देखिएको छ । पत्रकार र नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिने, सूचना दिन इन्कार गर्ने, आलोचनालाई दमन गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय शासनको मर्म विपरीत हो । सार्वजनिक स्थानमा मिडियामाथि भएको आक्रमण लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।

श्रमिक र विपन्न वर्गमाथि राज्य–शक्ति प्रयोग

फुटपाथ व्यापारी, रिक्सा चालक, सडक मजदुर जस्ता श्रमिक वर्गलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्ने नीति सामाजिक न्यायविपरीत छ । ‘अभियान’ का नाममा जीविकोपार्जन खोस्नु, अपमान गर्नु र बेरोजगार बनाउनु राज्यको दायित्व होइन । विकास मानव केन्द्रित हुनुपर्छ, दमन केन्द्रित होइन ।

प्रशासनिक अक्षमता र अधुरा वाचा

स्वीकृत बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, विकास योजना स्थगित रहनु, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवामा असफलता, र चुनावअघिका प्रतिबद्धता अधुरा रहनुले प्रशासनिक दक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लोकप्रिय नाराले होइन, परिणामले शासन मापन हुन्छ ।

मिडिया र आलोचनाबाट भाग्ने नेतृत्व

लोकतन्त्रमा आलोचना नेतृत्वको शत्रु होइन, सुधारको साधन हो । तर पत्रकार र मिडियाप्रति असहिष्णु व्यवहार, प्रश्नकर्तालाई दुश्मन ठान्ने प्रवृत्ति, र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने शैली जनताप्रतिको अनादर हो ।

हुल–आधारित दबाब र सार्वजनिक शान्तिमाथि खतरा

यससँगै, हालसालै “जेन–जी आन्दोलन” को नाममा देखिएका घटनाहरूले राज्य संयन्त्रलाई झनै गम्भीर चुनौती दिएका छन् । कानूनी मान्यता, जिम्मेवारी वा अधिकार नभएका केही व्यक्ति/समूहहरूले सार्वजनिक कार्यालयमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, कर्मचारीलाई धम्की दिने, प्रहरीमाथि आक्रमणको भाषा प्रयोग गर्ने र सरकारी कामकाज अवरुद्ध गर्ने गतिविधि बढ्दो छ । यो अवस्था विधिको शासन कि हुलको शासन भन्ने गम्भीर प्रश्नको रूपमा उभिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका उक्साउने वक्तव्य, आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिबीच देखिएको सम्भावित सम्बन्धले सार्वजनिक शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर आशङ्का उत्पन्न गरेको छ । यस्ता गतिविधि कसको निर्देशन, संरक्षण वा परिचालनमा भइरहेको छ भन्ने विषयमा राज्य मौन रहनु स्वयं खतरनाक संकेत हो ।

राज्यको दायित्व र आवश्यक हस्तक्षेप

लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर चल्दैन; यो निरन्तर जवाफदेहीता, पारदर्शिता र कानुनी मर्यादाबाट चल्छ । राजधानीमा देखिएको यो संकटलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । सरकारको दायित्व स्पष्ट छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीमाथि निष्पक्ष अनुगमन र मूल्याङ्कन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवहार संविधान र कानुनअनुसार छ कि छैन भन्ने छानबिन, सार्वजनिक कार्यालयमा अनधिकृत प्रवेश, धम्की र अवरोधमाथि कडा कानुनी कारबाही, श्रमिक र विपन्न वर्गको हकहित सुरक्षित गर्ने दीर्घकालीन नीति, सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा, विभाजन र हिंसा उक्साउने गतिविधिमाथि स्पष्ट सरकारी नीति र नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा मौन सरकार ।

काठमाडौं राष्ट्रिय एकता, सभ्यता र विधिको शासनको प्रतीक हो । यदि राजधानीमै उत्तरदायित्व कमजोर भयो भने त्यसको असर सिंगो राष्ट्रमा पर्छ । त्यसैले सरकार समयमै हस्तक्षेप गरी जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । लोकतन्त्र व्यक्तिको अहंकारले होइन, संस्थागत जवाफदेहीताले बाँच्दछ ।