ओली माथिको भावनात्मक आरोपको खण्डन

धर्मराज तिमिल्सीना

भावनात्मक उत्तेजना होइन, विवेकपूर्ण खण्डन सहित आग्रह गर्दैछु । केपी शर्मा ओली सत्यसँग नलड्ने र राष्ट्रिय शक्तिसँग नझुक्ने राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको सार्वजनिक जीवन, निर्णय शैली र राज्य सञ्चालनका अभ्यासबाट प्रष्ट छ । उहाँ भावनामा बगेर होइन, संविधान, कानुन र विधिको शासनमा टेकेर निर्णय गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने नेता हुनुहुन्छ । यही कारण उहाँ मनपरे मननपरे पनि कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र राष्ट्रहितको पक्षमा दृढ रहनुभएको छ ।

हिमालयन टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तालाई टुक्रा टुक्रा पारेर, आशयभन्दा अलग अर्थ लगाउँदै भ्रष्ट, जनताविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी, मानवता नभएको, दानवी जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु कुनै तथ्यगत निष्कर्ष होइन, पूर्वाग्रही मानसिकताको उपज मात्र हो । लोकतन्त्रमा आलोचना सबैको अधिकार हो, तर आलोचना तथ्य, प्रमाण र विवेकमा आधारित हुनुपर्छ । चरित्रहत्या र अपमान लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । “मर्न डर छैन” भन्ने अभिव्यक्तिलाई “मार्न पनि डर छैन” भन्ने अर्थमा रूपान्तरण गर्नु नितान्त दुर्भावनापूर्ण व्याख्या हो । राजनीतिक जीवनमा जोखिम उठाएर निर्णय गर्ने दृढताले व्यक्त गरेको आत्मविश्वासलाई हिंसासँग जोड्नु स्वयं आरोपकर्ताको मानसिक असन्तुलन र पूर्वनियत प्रकट गर्ने प्रयास मात्र हो ।

कार्की आयोगको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कुनै पनि नागरिक, चाहे ऊ प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, कानुनभन्दा माथि हुँदैन । तर कानुनी प्रक्रिया स्वयं कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । सम्मानजनक ढंगले बोलाइएको अवस्थामा कानुनी हैसियतअनुसार जवाफ दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । “घिसारेर आयोगमा पुर्‍याउने” जस्ता भाषा स्वयं विधिको शासनविरुद्धका अभिव्यक्ति हुन्, जसले लोकतान्त्रिक चेतनाको होइन, भीड उन्मादको संकेत दिन्छ । झापा–५ का नागरिकको नाममा धम्कीपूर्ण भाव व्यक्त गर्नु जनताको प्रतिनिधित्व होइन, बरु जनताको विवेकको दुरुपयोग हो । मतदान गर्नु नागरिक अधिकार हो, तर मतदानकै आधारमा कसैलाई अपमानित गर्ने, कानुनी प्रक्रिया बाहिर धकेल्ने वा डर देखाउने अधिकार कसैलाई छैन ।

आरोपका लागि आरोप लगाएर, गालिगलौज गरेर र फेक आक्रोशबाट आफूलाई “अग्लो” देखाउने भ्रम त्यागिनुपर्छ । लोकतन्त्र भावनाको होहल्लामा होइन, सत्य, प्रमाण, कानुन र जिम्मेवार चेतनामा टिक्छ । केपी ओलीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सबैलाई छ, तर त्यो प्रश्न सभ्य, तथ्यपरक र विधिसम्मत हुनुपर्छ यही नै साँचो लोकतान्त्रिक धर्म हो । उनको अर्को कथित आरोप

केपी शर्मा ओलीले दमकमा भ्यु टावर निर्माण गर्ने निर्णयलाई “देशको ढुकुटी दोहन” भनेर चित्रण गर्नु तथ्यभन्दा भावना र पूर्वाग्रहमा आधारित दाबी हो । राष्ट्रिय विकास एकल परियोजना र एकल क्षेत्रको विरोधमा होइन, बहुआयामिक र समग्र दृष्टिकोणमा अघि बढ्ने प्रक्रिया हो । दमक भ्यु टावर कुनै एक व्यक्तिको सनकमा होइन, नगर विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सुरु गरिएको परियोजना हो । रुकुम पूर्व, रोल्पा, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, कालिकोट, दार्चुलाजस्ता जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच चुनौतीपूर्ण हुनु एकै परियोजनाको कारण होइन । ती जिल्लाका संरचनागत समस्या दशकौँदेखि सञ्चित छन्, जसको समाधान एक बजेट शीर्षक हटाएर होइन, समन्वित नीति, संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी र निरन्तर लगानीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । दमकको भ्यु टावर नबनेको भए मात्र ती सबै जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्थे भन्ने दाबी आर्थिक योजना र बजेट प्रणालीको आधारभूत समझसँग मेल खाँदैन ।

भ्यु टावरलाई “न रोजगारी दिने, न जीवन जोगाउने” भनेर खारेज गर्नु पनि अधुरो मूल्यांकन हो । निर्माणकालमै रोजगारी, सञ्चालनपछि पर्यटन, सेवा, होटल, यातायात र स्थानीय व्यापारमा पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्नु बौद्धिक इमान्दारितासँग मेल खाँदैन । सबै विकास परियोजनाको प्रत्यक्ष फल तुरुन्तै जीवन मरणसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हो भने पुल, सडक, विमानस्थल, पार्क, संग्रहालय सबै प्रश्नको घेरामा पर्छन् । यो विकास होइन भन्ने आरोपभन्दा पहिले प्रश्न हुनुपर्छ के हामी विकासलाई सधैं “एक क्षेत्र बनाउने अर्को क्ष बनाउन पर्दैन भन्ने हो कि देशलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने साझा बाटो खोज्ने ?

दमकको टावर कुनै जिल्लाको पीडामाथि ठडिएको अहंकार होइन, पूर्वाधारमार्फत सम्भावना सिर्जना गर्ने प्रयास हो । स्वास्थ्य सेवामा कमजोरी छ भने त्यसको समाधान स्वास्थ्य बजेट बढाएर, व्यवस्थापन सुधार गरेर र दूरदराजमा सेवा विस्तार गरेर गर्नुपर्छ विकासका अन्य परियोजनालाई दोष थोपरेर होइन । यो “कंक्रिटको बेतुकको टावर” होइन, विकासलाई संकुचित दृष्टिले होइन, समग्र दृष्टिले हेर्न सिक्नुपर्ने हाम्रो सोचमाथिको परीक्षा हो ।

उल्लेखित अभिव्यक्तिमा प्रयोग गरिएको भाषा र निष्कर्षहरू भावनामा आधारित छन्, प्रमाण र सन्तुलनमा होइनन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा व्यक्तिको रिहाइ वा कानुनी प्रक्रियालाई एउटै व्यक्तिको “साम्राज्य काँपिनु” सँग जोड्नु अतिरञ्जना मात्र हो । कानुन अनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नु राज्यको दायित्व हो, कुनै नेता वा दलको डर–साहससँग जोडिने विषय होइन ।

केपी शर्मा ओली वा कुनै पनि राजनीतिक नेतामाथि “निर्वाचनसँग डराउने”, “संविधान कुल्चिने” जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसका लागि संवैधानिक फैसला, अदालती निर्णय वा आधिकारिक तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भावनात्मक आरोपले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । बरु भ्रम र ध्रुवीकरण बढाउँछ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना स्वयं संविधान, संसद, निर्वाचन आयोग र अदालतबाट नियन्त्रित छ । कुनै एक व्यक्तिको इच्छा वा तिगडमले मात्र चल्ने व्यवस्था होइन । संसद पुनर्स्थापनाजस्ता विषयहरू इतिहासका विशेष राजनीतिक सन्दर्भ र न्यायिक व्याख्याका परिणाम हुन् । त्यसलाई “जनादेश लुट्ने खेल” भनेर सरलीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिकामाथि अविश्वास फैलाउनु हो । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हुन्छ, तर असहमतिको अभिव्यक्ति तथ्य र विधिको सीमाभित्र हुनुपर्छ ।

“देशी–विदेशी ढोका ढकढक्याउने” जस्ता आरोपहरू प्रमाणविनाका नारा मात्र हुन् । कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नु र राष्ट्रिय हितमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्नु राष्ट्रघात होइन । उल्टै राज्य सञ्चालनको अनिवार्य पक्ष हो । राष्ट्रवाद नारामा होइन, संविधान, सार्वभौम निर्णय र जनताको हितमा आधारित नीतिमा देखिनुपर्छ ।  सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, लोकतन्त्रमा परिवर्तनको बाटो संवैधानिक प्रक्रिया, शान्तिपूर्ण बहस र निर्वाचन नै हो । आक्रोश, अपमान र आरोपले होइन । जनताको फैसला सर्वोपरि हुन्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्छ, तर त्यो फैसला प्राप्त गर्ने माध्यम पनि लोकतान्त्रिक र कानुनी हुनैपर्छ ।

यसर्थ, माथि व्यक्त विचार सुधारको मार्ग होइन, राजनीतिक आक्रोशबाट प्रेरित निष्कर्ष हो । जिम्मेवार राजनीति भनेको असहमति हुँदा पनि तथ्य, संयम र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर बहस गर्नु हो । त्यसैले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षभन्दा माथि उठेर बहस गर्न जरुरी छ र स्वघ्वषित विद्वानहरुले भ्रम छरेर समाजलाई कुन दिशामा निर्देशित गर्न खोनेको हो समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।

रास्वपामा प्रवेश गर्ने र रास्वपामा रहेका र नयाँ भनिएका केही व्यक्तिहरूमा देखिएको “काम होइन गाली गरेर नेता बन्ने” भन्ने आग्रह र कुण्ठाग्रस्त, भ्रामक शैलीले समाजलाई सुधारको बाटोतर्फ होइन अराजकता र गालीगलौजको संस्कृतितर्फ धकेलिरहेको यथार्थ अब गम्भीर रूपमा आत्मसात् गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्वको मूल्यांकन श्रम, नीति, विचार र परिणामबाट हुन्छ, चरित्र हत्या, उत्तेजक भाषा र क्षणिक तालीबाट होइन । परिवर्तनको झण्डा उठाउनेहरू स्वयं आचरणमा परिष्कृत, बहसमा संयमित र व्यवहारमा अनुकरणीय बन्न सके मात्र राजनीति विश्वासयोग्य र सभ्य बन्छ । नत्र गालीलाई राजनीति र आक्रोशलाई विचार बनाउने प्रवृत्तिले न नेतृत्व निर्माण गर्छ, न समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउँछ ।

सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित गाली–गलौज, हेरेस्मेन्ट, कुसंस्कृति, अफवाह, भ्रम र चरित्र हत्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय स्थायित्वमै गम्भीर खतरा सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता र विषवमनलाई छुट दिनु लोकतन्त्रको रक्षा होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बाटो हो । त्यसैले सरकारले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, प्रभावकारी नियमन, डिजिटल साक्षरता र निष्पक्ष कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार, मर्यादित र सत्यमा आधारित बहसको थलो बनाउन ठोस र तत्काल कदम समयमै चाल्नुपर्छ ।