नेपाली श्रमिकको नाममा गरिएको एकलौटी निर्णय खारेज गर्नुपर्छ : रोहन गुरुङ, पुर्वअध्यक्ष बैरो संघ

काठमाडौं — नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता खारेज भएको अवस्थामा संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group–JWG) को छलफल र सहमति बिना मलेसियाका लागि आवश्यक मेडिकल शुल्क एकलौटी रूपमा बढाइनु अवैधानिक, गैरजिम्मेवार र श्रमिक–विरोधी निर्णय भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङले आरोप लगाएका छन ।
सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले नेपालमै गरेको मेडिकल परीक्षणको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीमा पुगेपछि कम्पनीले नै कामदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै निबर्तमान श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र मन्त्रालयको टिमले नेपाल स्वास्थ्य ब्याबसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको सेटिङमा ६,५०० रुपैयाँमा हुँदै आएको मेडिकल शुल्कलाई एकल निर्णयमार्फत ९,५०० रुपैयाँ पुर्‍याउनु सिधै श्रम सम्झौता उल्लंघन भएको गुरुङको ठहर छ।
उनका अनुसार मलेसिया सरकार स्वयंले विदेशी कामदार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित FWCMS प्रणाली नवीकरण नगरेको अवस्थामा सोही प्रणालीअन्तर्गत नेपालमा सूचीकृत ३६ वटा बायोमेट्रिक मेडिकल संस्थाको वैधानिकता नै संकटमा परेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा श्रम मन्त्रालयलाई मात्र अधिकार दिएर शुल्क तोक्नु संस्थागत लुटलाई संरक्षण गर्ने प्रयास जस्तो देखिएको उनले बताएका छन ।
“JWG को छलफल र मलेसिया पक्षको स्पष्ट सहमति बिना नेपालले मात्र आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्न मिल्छ ?” गुरुङले प्रश्न गरे, “यसको जवाफ दिन सरकार बाध्य हुनुपर्छ। हामी चुप बस्दैनौँ, यसको सत्य बाहिर ल्याउनेछौँ।”
यसैबीच कुनै ठोस कानुनी आधार बिना मलेसियाका लागि मेडिकल प्रक्रिया रोकिएको समाचार सार्वजनिक हुनु श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैका लागि गम्भीर संकटको संकेत भएको उनले चेतावनी दिएका छन्। “भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको खस्न सक्छ,” उनले भने, “अल्पकालीन फाइदाका लागि गरिएको यस्तो कदमले सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार प्रणाली धरासायी बनाउन सक्छ।”
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष गुरुङले संघको वर्तमान नेतृत्वलाई मेडिकल संस्थाहरूलाई संघसँग सूचीकरण तथा औपचारिक आवद्धता गराउने विषयमा तुरुन्त ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, संघसँग सहकार्य गर्दै पुरानै शुल्कमा मेडिकल गर्ने र क्षतिपूर्ति दिन तयार स्वास्थ्य संस्थाहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
“सबै स्वास्थ्य संस्थाले संघसँग सहकार्य नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,” गुरुङले स्पष्ट पारे, “अन्यथा यसको प्रत्यक्ष मार निर्दोष श्रमिकले भोग्नुपर्नेछ।”