धर्मराज तिमिल्सीना
श्रीमान् अध्यक्षज्यू, जाँचबुझ आयोग, सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल ।
भदौ २३–२४ मा देशभर देखापरेको जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको अत्यधिक हिंसा, भीड–उन्माद, आगजनी, लुटपाट, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश, प्रहरीमाथि संगठित आक्रमण तथा सर्वसाधारणमाथि भएको अत्याचारले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी शासन र सामाजिक स्थिरतामाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत योजनाबद्ध रूपमा भड्काइएका अभिव्यक्ति, विदेश–सम्बद्ध गतिविधिका संकेत, सहयोग वा उद्धार का नाममा आन्दोलन भडकाउने प्रयत्न, साथै सुरक्षानीयमक निकायको अव्यवस्थित प्रतिक्रिया आदिले यी घटनाहरू आकस्मिक नभई पूर्वनियोजित रूपमा डिजाइन गरिएको हुनसक्ने ठोस आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसबीच बालेन शाह, बारबरा फाउन्डेसन, हामी नेपाल, सुदन गुरुङ, रुटिन अफ नेपाल बन्द लगायतका व्यक्ति तथा समूहहरू तथा सामाजिक सञ्जालका केही प्रभावकर्तामाथि आन्दोलनलाई उक्साउने, विभाजनकारी रिल भिडियो फैलाउने, भीडलाई निर्देशन दिने र आतंक पैदा गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको प्रारम्भिक प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । राष्ट्रको सार्वभौमिकता, शान्ति–सुरक्षा र संवैधानिक शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता घटनाको निष्पक्ष, वैज्ञानिक र पूर्वाग्रहविहीन छानबिन अपरिहार्य भएकाले, नेपालको कानून, संविधान र हिंसामुक्त सामाजिक जीवनमा विश्वास गर्ने नागरीकका रूपमा म आयोगसमक्ष यी घटनाहरूको पूर्ण, तटस्थ र उच्चस्तरीय छानबिन गरिदिन अनुरोध गर्दै यो निवेदन पेस गर्दछु ।
- भदौ २३–२४ मा देखा परेका हिंसात्मक गतिविधिहरू केवल आकस्मिक भीड प्रतिक्रिया नभई, सुविचारित रणनीति र पूर्वयोजनामा आधारित रहेकोमा शंका गर्नुपर्दैन । केही दिनभित्रै प्रकट भएका संगठित, समन्वित र मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलापहरूले आन्दोलनलाई भूमिगत रूपमा डिजाइन र सञ्चालन गर्ने वास्तविक योजनाकार तथा संयोजकको पहिचान अनिवार्य बनेको छ । सामाजिक सञ्जालका निर्देशन, ह्यान्डलहरूबीचको असामान्य तालमेल,आन्दोलन स्थलमै देखिएका रणनीतिक गतिविधि तथा विदेशी सम्पर्क वा स्रोतको सम्भावित प्रयोगजस्ता पक्षमा व्यापक डिजिटल–फोरेन्सिक छानबिन गरिने नभए घटनाको वास्तविक डिजाइनरहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा, आन्दोलनलाई रणनीतिक रूपमा आकार दिने, भीडलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा उक्साउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत कथित नेतृत्व प्रदान गर्ने समूह वा व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नु अत्यावश्यक छ ।
- भदौ २२ देखि २४ सम्म सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका विभिन्न सामग्रीहरूले दंगालाई उक्साउने शक्तिशाली उपकरणको रूपमा काम गरे। हिंसा प्रोत्साहन गर्ने पोस्टदेखि लिएर प्रहरी तथा राज्यविरुद्ध भीडलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा भडकाउने गलत सूचना, भ्रम, र लाईभ प्रसारणसम्मले परिस्थितिलाई झन् विस्फोटक बनाए । कतिपय ह्यान्डलहरूबाट बाहिरबाटै हानिकारक निर्देशनसमेत दिइएको देखिनु, घटनामा संगठित डिजिटल हस्तक्षेपको संकेत हो । त्यसैले ती सबै ID, पेज, ग्रुप, एड्मिन, मोडरेटर तथा सम्भावित फाइनान्सरहरूको डिजिटल–फोरेन्सिक जाँच अत्यावश्यक छ, ताकि सामाजिक सञ्जालमा हिंसा उक्साउने अभिव्यक्ति, प्रभाव र सञ्चालन शैलीको डाटा–आधारित विश्लेषण गरी वास्तविक जिम्मेवार व्यक्ति वा समूहमाथि कानूनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
- हालका घटनाक्रममा केही कलाकार, पत्रकार तथा अतिवादी पपुलिस्टबालेन प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले राजनीति, जिम्मेवारी र संस्थागत मानकभन्दा बाहिर गएर भीड नेतृत्व गर्ने, एन्टी–स्टेट भावनालाई लोकप्रिय बनाउने, युवालाई भावनात्मक रूपमा उकास्ने तथा असन्तुष्टिलाई हिंसात्मक रूपमै व्यक्त गर्न प्रेरित गरेको संकेतहरू देखिन्छन् । यस्तो पपुलिस्ट र डिजिटल–भड्काउने नेतृत्व शैलीको तथ्यगत समीक्षा गर्दै वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान आयोगका लागि अनिवार्य छ । साथै, सम्बद्ध संस्थाहरू वा समूहहरूले बाह्य वित्तीय स्रोतको प्रयोग, समन्वित गतिविधि सञ्चालन वा आन्दोलनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको पुष्टि भएमा, तिनीहरूको कानुनी स्थिति, वित्तीय स्रोत तथा विदेशी सम्बन्धलाई गहिरो छानबिन गरी आवश्यक नियन्त्रण, निलम्बन वा कानुनी कारबाहीतर्फ अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।
- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको समन्वय अभाव, रणनीतिक विफलता, भीड नियन्त्रण प्रविधिमा कमजोरी, संवेदनशील क्षेत्रको अपर्याप्त सुरक्षा र आतंकित नागरिकलाई संरक्षण दिन नसक्नुजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्, जसले राज्यको समग्र सुरक्षा संरचनामै चुनौती देखिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ। त्यसैले आयोगले कमाण्ड संरचना, निर्णय–प्रक्रिया, आदेश प्रणाली, कार्यान्वयन क्षमतादेखि सम्भावित लापरवाही र राजनीतिक निर्देशनसम्मका सबै पक्षको वस्तुगत र निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक छ । सुरक्षा निकाय किन एकाएक विफल भए । निर्देशन कमजोर थियो कि सूचना उपेक्षा भयो, प्रतिक्रिया ढिलो भयो कि प्रशिक्षण अपुग थियो । यी सबै आयामको गहिरो मूल्यांकनमार्फत मात्र भविष्यका लागि सबल, द्रुत, विश्वसनीय र जनकेंद्रित सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न सकिनेछ ।
- नेपालको पछिल्ला राजनीतिक–सामाजिक उतारचढावका सन्दर्भमा केही दूतावास वा विदेशी तत्वले संवेदनशील समूहमा प्रभाव फैलाउने, कूटनीतिकवा अन्य गतिविधिमार्फत बाह्य हस्तक्षेप गर्ने वा डिजिटल माध्यममा अप्रत्यक्ष रूपमा वातावरण प्रभावित गरिरहेको आशङ्का समय–समयमा उठ्दै आएको छ । भदौ २३–२४ को घटनामा पनि बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका, आर्थिक वा तथ्यगत सहयोग, तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रभावकारी हेरफेरजस्ता सम्भावनाहरूको गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ, ताकि राज्यको आन्तरिक सुरक्षा र सार्वभौम निर्णय–क्षमता सुरक्षित रहोस् ।
- राहत, उद्धार वा सहयोगको नाममा केही समूहहरूले भेष बदली आन्दोलनस्थलमै पानी बाँड्ने, घाइतेलाई सहयोग गर्ने वा सुरक्षा दिइने भन्दै भीडभित्र प्रवेश गरी हिंसालाई झन् संगठित र उकास्ने भूमिकामा लागेको देखिन्छ, जसले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा भड्काउने गम्भीर संकेत दिन्छ । त्यसैले आन्दोलन स्थलमै सक्रिय यस्ता समूह, तिनका आर्थिक स्रोत, क्यामेरा सम्हालेर भीडको गतिबिधि निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरू तथा भीड संयोजकको पहिचान आयोगले तथ्यगत रूपमा गर्नुपर्छ । साथैनागिरक तथा प्रहरी हत्या, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा आम नागरिकलाई आतंकित गर्ने कठोर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्षसाक्षी, CCTV फुटेज, मोबाइल भिडियो र डिजिटल फरेन्सिक प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत देशलाई अस्थिर बनाउन सक्ने यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सामाजिक सञ्जाल नियमन, प्रमाण संरक्षण र डिजिटल ट्रेस सुरक्षित व्यवस्थापनको कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र अझ सबल बनाइनु अत्यावश्यक छ ।
माथि उठान गरिएका विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राख्र्दै देहायबमोजिमका मागहरु प्रति ध्यानाकर्षण गराउदछु ।
- निष्पक्ष, स्वच्छ, वैज्ञानिक र तथ्य–आधारित अनुसन्धान गरियोस्।
- “देश जलाउने हात मात्रै होइन, देश जलाउने ब्रेन” सम्म निरपेक्ष ढंगले छानबिन गरियोस्।
- सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने, गलत सूचना फैलाउने, भीडलाई निर्देश दिने डिजिटल समूहको फरेन्सिक विश्लेषण गरियोस्।
- आन्दोलनका डिजाइनर, संचालक, उक्साहटकर्ता र सहयोगकर्ताको पूर्ण डेटा-सङ्ग्रह गरियोस्।
- सुरक्षा निकायको कमजोरी/गैरजिम्मेवारीको प्रामाणिक मूल्यांकन गरियोस्।
- दूतावास वा विदेशी तत्वको सम्भावित संलग्नताको तटस्थ अनुसन्धान गरियोस्।
- नागरिक तथा प्रहरी हत्या, आगजनी, लुटपाट, तोडफोड, आतंक सिर्जना गर्नेहरूलाई कडा रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने सिफारिस गरियोस्।
- सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुनिश्चितता गरियोस्।
अन्तमा नेपालको लोकतन्त्र, कानूनको शासन, नागरिक अधिकार र सामाजिक शान्ति सुरक्षा राष्ट्रका लागि सर्वोच्च प्राथमिकता हुन् । भदौ २३–२४ का घटना सामान्य भीड उत्तेजनाको परिणाम मात्र नभई, सम्भावित रूपमा देशलाई अस्थिर बनाउने संगठित सोच, रणनीति र योजनासहितको चुनौतीका रूपमा देखिएकोले यसको गम्भीरता अझ बढ्छ । त्यसैले यो घटनाबारे शुद्ध मन, स्वच्छ दृष्टि र ठोस कानुनी आधारका साथ पूर्ण सत्य तथ्य उजागर गरी वास्तविक दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु अनिवार्य छ । माथि उल्लेखित सबै पक्षको गहिरो, निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्दै विना पूर्वाग्रह, पूर्ण पारदर्शिता, वैज्ञानिक प्रमाण तथा राष्ट्रहित, संवैधानिकता र नागरिक सुरक्षालाई आधार मानेर आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु आजको अत्यावश्यक कर्तव्य हो । राष्ट्रलाई अशान्त पार्ने होइन, राज्य विघटनकारी गतिविधिमा संलग्न सबै तहका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निष्पक्ष अनुसन्धान नै अहिलेको परिस्थितिले माग गरेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तपाई गौरी बहादुर कार्की स्वयंले विगतमा सार्वजनिक रूपमा हिंसा उक्साउने, पूर्वाग्रही टिप्पणी गर्ने र संवैधानिक पदाधिकारीको मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिने गरेका अभिलेखहरू निकै चर्चित रहेका कारण तपाईको नेतृत्वमा भदौ २३–२४ का घटनाबारे हुने छानबिन निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय हुनेमा गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ । छानबिन प्रक्रियाप्रतिको जनविश्वास जोगाउन, निष्पक्षताको मानक कायम राख्न तथा आयोगको निर्णय नै भविष्यमा प्रश्नचिह्नमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि तपाईले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै तत्काल राजीनामा दिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
